वर्षात शेपूची चार पिके
Saturday, August 29, 2015 AT 05:45 AM (IST)
Tags: agro special
20 गुंठ्यांत
पाऊण लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न
शेपूला वर्षभर आहे मार्केट
शेपूची पालेभाजी म्हणजे तसे दुय्यम पीक समजले जाते. मात्र, बदलत्या हवामानाच्या काळात व दरांमधील चढ-उताराच्या काळात अशीच पिके शेतकऱ्याला चार पैसे अधिक चांगले मिळवून देतात. सुमारे 40 दिवसांत हाताशी येणाऱ्या या भाजीचे अत्यंत कमी क्षेत्रात वर्षभरात चारवेळा उत्पादन घेऊन एक लाख रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न मिळवणारे शेतकरीही आहेत. पुणे बाजार समितीत पुण्यासह शेजारील जिल्ह्यांतून शेपूची आवक व मागणी असते. अडीअडचणीच्या काळात आर्थिक आधार देणारे हे पीक ठरू शकते.
संदीप नवले
बाजारात वर्षभर मिळणाऱ्या पालेभाज्यांमध्ये शेपूचा क्रमांक तसा काही फारसा वरचा नसावा. शेपूच्या भाजीसोबत भाकरी असेल, तर मग जेवणाचा आनंद किती वाढतो ते सांगायलाच नको. पालेभाजीत तंतूमय पदार्थ (फायबर्स) असल्याने आरोग्यासाठी ती चांगली आहेच. शेपूबाबत बोलायचे, तर त्यात रक्तवाढीसाठी त्यात गुणधर्म आहेत. घरगुती ग्राहकाप्रमाणेच या भाजीला मोठ्या शहरांतील हॉटेलमध्येही मागणी आहे. उन्हाळ्यातील एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांच्या काळात शेपूला मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. उन्हाळी हंगामात एकूणच भाजीपाल्याची आवक कमी असते. साहजिकच दरही चांगले मिळतात. वर्षभरातील उर्वरित कालावधीतही शेपूला बऱ्यापैकी मागणी असते. हंगामानुसार दर कमी-जास्त होत असतात. परंतु कमी खर्चात, कमी कालावधीत समाधानकारक उत्पन्न देणारे पीक म्हणून शेपूकडे पाहता येते.
शेपूचे मार्केट
-मेथी, कोथिंबीर, पालक आदी भाजीपाला पिकांप्रमाणे कमी कालावधीची भाजी म्हणून कमी जागेत, कमी पाण्यात, कमी कालावधीत शेपूचे पीक शेतकरी घेतात. मध्य महाराष्ट्र, पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यात सर्वत्र हे पीक घेतले जाते.
- पुणे बाजार समितीत प्रामुख्याने खेड, पुरंदर, दौंड, शिरूर, शिक्रापूर, भोर, वेल्हा या भागांतून दररोज 30-40 हजार जुड्यांची आवक होते.
- जूननंतर शेपूची आवक वाढण्यास सुरवात होते.
- आठवड्याला अडीच ते तीन लाख जुड्यांची आवक पुणे बाजार समितीत होते.
- शेपूच्या प्रतिजुडीला वर्षभर सरासरी तीन ते पाच रुपये एवढा दर मिळतो.
- पुणे बाजार समितीत शेपूच्या विक्रीतून गेल्या वर्षी दीड कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल झाल्याचे बाजार समितीच्या सूत्रांनी सांगितले.
कमी कालावधीतील किफायतशीर पीक
शेपूचे पीक कोणत्याही जमिनीत, वाफ्यात, सरी वरंब्यावर घेता येऊ शकते. उसात किंवा अन्य पिकांत हे आंतरपीक म्हणून घेता येते. सध्या बदलत्या हवामानात आणि पाणीटंचाईच्या काळात तुषार किंवा ठिबक सिंचनाचा वापर करूनही शेपूचे अधिक चांगल्या पद्धतीने उत्पादन घेता येऊ शकते. या भाजीचे बियाणे गावातील कृषी सेवा केंद्रात सहज उपलब्ध होते. शेपूला बाजारात वर्षभर मागणी असते. त्यामुळे हे पीक शेतकऱ्यांना वर्षभर घेता येते. ही भाजी मार्केटमध्ये नेतेवेळी त्यास इतर शेतमालाप्रमाणे "पॅकेजिंग' करावे लागत नाही.
शेपूउत्पादकांचे अनुभव
माझ्या वडिलोपार्जित शेतीत मी दर वर्षी दीड एकरांवर शेपूचे पीक घेतो. त्याचे बियाणेही सहज उपलब्ध होते. पुणे बाजार समितीत आठवड्यातून तीन दिवस शेपू आणतो. कमी कालावधीत, कमी खर्चात येणारे हे पीक असून, चांगले उत्पन्न मिळते.''
नीलेश मुळीक-9561736732
रिसे- पिसे, ता. पुरंदर, जि. पुणे
मला चार वर्षांपासून शेपूच्या शेतीचा अनुभव आहे. हे पीक उसात किंवा कांद्यातही घेता येते. मात्र, 20 गुंठ्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र त्यासाठी वाढवू नये. माझे 10 ते 20 गुंठेच क्षेत्र राहते. वर्षभरात सुमारे चार वेळा मी या पिकाची लावण करतो. फेब्रुवारी, त्यानंतर एप्रिल-मे, त्यानंतर ऑगस्ट व त्यानंतर सप्टेंबर असे हे कालावधी असतात. वाफ्यावर, सरी-वरंब्यावर पुंजके लावून त्याची लागवड केली जाते. दोन गुंठ्यासाठी एक किलो बियाणे लागते.
वर्षभर घेतो चार पिके
सुमारे 40 दिवसांचे ते सव्वा महिन्यांचे हे पीक आहे. एक किलो बियाणे लावले, तर त्यातून सुमारे 800 गड्डी माल मिळतो. एक एकरांत सुमारे 14 ते 15 हजार, तर 20 गुंठ्यांत सुमारे 7 ते 8 हजार गड्डी माल मिळतो.
शेपूला वर्षभर आहे मार्केट
शेपूची पालेभाजी म्हणजे तसे दुय्यम पीक समजले जाते. मात्र, बदलत्या हवामानाच्या काळात व दरांमधील चढ-उताराच्या काळात अशीच पिके शेतकऱ्याला चार पैसे अधिक चांगले मिळवून देतात. सुमारे 40 दिवसांत हाताशी येणाऱ्या या भाजीचे अत्यंत कमी क्षेत्रात वर्षभरात चारवेळा उत्पादन घेऊन एक लाख रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न मिळवणारे शेतकरीही आहेत. पुणे बाजार समितीत पुण्यासह शेजारील जिल्ह्यांतून शेपूची आवक व मागणी असते. अडीअडचणीच्या काळात आर्थिक आधार देणारे हे पीक ठरू शकते.
संदीप नवले
बाजारात वर्षभर मिळणाऱ्या पालेभाज्यांमध्ये शेपूचा क्रमांक तसा काही फारसा वरचा नसावा. शेपूच्या भाजीसोबत भाकरी असेल, तर मग जेवणाचा आनंद किती वाढतो ते सांगायलाच नको. पालेभाजीत तंतूमय पदार्थ (फायबर्स) असल्याने आरोग्यासाठी ती चांगली आहेच. शेपूबाबत बोलायचे, तर त्यात रक्तवाढीसाठी त्यात गुणधर्म आहेत. घरगुती ग्राहकाप्रमाणेच या भाजीला मोठ्या शहरांतील हॉटेलमध्येही मागणी आहे. उन्हाळ्यातील एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांच्या काळात शेपूला मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. उन्हाळी हंगामात एकूणच भाजीपाल्याची आवक कमी असते. साहजिकच दरही चांगले मिळतात. वर्षभरातील उर्वरित कालावधीतही शेपूला बऱ्यापैकी मागणी असते. हंगामानुसार दर कमी-जास्त होत असतात. परंतु कमी खर्चात, कमी कालावधीत समाधानकारक उत्पन्न देणारे पीक म्हणून शेपूकडे पाहता येते.
शेपूचे मार्केट
-मेथी, कोथिंबीर, पालक आदी भाजीपाला पिकांप्रमाणे कमी कालावधीची भाजी म्हणून कमी जागेत, कमी पाण्यात, कमी कालावधीत शेपूचे पीक शेतकरी घेतात. मध्य महाराष्ट्र, पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यात सर्वत्र हे पीक घेतले जाते.
- पुणे बाजार समितीत प्रामुख्याने खेड, पुरंदर, दौंड, शिरूर, शिक्रापूर, भोर, वेल्हा या भागांतून दररोज 30-40 हजार जुड्यांची आवक होते.
- जूननंतर शेपूची आवक वाढण्यास सुरवात होते.
- आठवड्याला अडीच ते तीन लाख जुड्यांची आवक पुणे बाजार समितीत होते.
- शेपूच्या प्रतिजुडीला वर्षभर सरासरी तीन ते पाच रुपये एवढा दर मिळतो.
- पुणे बाजार समितीत शेपूच्या विक्रीतून गेल्या वर्षी दीड कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल झाल्याचे बाजार समितीच्या सूत्रांनी सांगितले.
कमी कालावधीतील किफायतशीर पीक
शेपूचे पीक कोणत्याही जमिनीत, वाफ्यात, सरी वरंब्यावर घेता येऊ शकते. उसात किंवा अन्य पिकांत हे आंतरपीक म्हणून घेता येते. सध्या बदलत्या हवामानात आणि पाणीटंचाईच्या काळात तुषार किंवा ठिबक सिंचनाचा वापर करूनही शेपूचे अधिक चांगल्या पद्धतीने उत्पादन घेता येऊ शकते. या भाजीचे बियाणे गावातील कृषी सेवा केंद्रात सहज उपलब्ध होते. शेपूला बाजारात वर्षभर मागणी असते. त्यामुळे हे पीक शेतकऱ्यांना वर्षभर घेता येते. ही भाजी मार्केटमध्ये नेतेवेळी त्यास इतर शेतमालाप्रमाणे "पॅकेजिंग' करावे लागत नाही.
शेपूउत्पादकांचे अनुभव
माझ्या वडिलोपार्जित शेतीत मी दर वर्षी दीड एकरांवर शेपूचे पीक घेतो. त्याचे बियाणेही सहज उपलब्ध होते. पुणे बाजार समितीत आठवड्यातून तीन दिवस शेपू आणतो. कमी कालावधीत, कमी खर्चात येणारे हे पीक असून, चांगले उत्पन्न मिळते.''
नीलेश मुळीक-9561736732
रिसे- पिसे, ता. पुरंदर, जि. पुणे
मला चार वर्षांपासून शेपूच्या शेतीचा अनुभव आहे. हे पीक उसात किंवा कांद्यातही घेता येते. मात्र, 20 गुंठ्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र त्यासाठी वाढवू नये. माझे 10 ते 20 गुंठेच क्षेत्र राहते. वर्षभरात सुमारे चार वेळा मी या पिकाची लावण करतो. फेब्रुवारी, त्यानंतर एप्रिल-मे, त्यानंतर ऑगस्ट व त्यानंतर सप्टेंबर असे हे कालावधी असतात. वाफ्यावर, सरी-वरंब्यावर पुंजके लावून त्याची लागवड केली जाते. दोन गुंठ्यासाठी एक किलो बियाणे लागते.
वर्षभर घेतो चार पिके
सुमारे 40 दिवसांचे ते सव्वा महिन्यांचे हे पीक आहे. एक किलो बियाणे लावले, तर त्यातून सुमारे 800 गड्डी माल मिळतो. एक एकरांत सुमारे 14 ते 15 हजार, तर 20 गुंठ्यांत सुमारे 7 ते 8 हजार गड्डी माल मिळतो.
सध्या गड्डीचा दर किलोला तीन ते पाच रुपये दराने सुरू आहे. मे ते जून या काळात दर तुलनेने अधिक म्हणजे गड्डीला 8 ते 10 रुपये राहतात. अर्धा एकर क्षेत्रात सुमारे 25 ते 30 हजार रुपयांचे उत्पन्न एका पीक कालावधीत मिळते. वर्षातून याप्रकारे चार पिके घेतली, तर 75 हजार ते एक लाख रुपयांचे उत्पन्न शेपूसारखे पीक मिळवून देते. 25 ते 30 हजार या एका हंगामातील उत्पन्नात खर्च हा दहा हजार रुपये असतो.
कांद्याच्या बारदानातूनही तुम्ही शेपू मार्केटला नेऊ शकता. शंभर गड्डीचे गाठोडे करूनही घेऊन जाता येते.
तशी कुणाची मागणी असेल, तर ती पूर्ण करता येते. या पिकावर मावा, बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव होतो.
एक-दोन फवारण्या केल्या तरी चालतात. रासायनिक खते फारशी लागत नाहीत. युरिया केवळ देता येतो.
मी तुषार सिंचनाचा वापर या पिकात करतो. या पिकाला पाणी जरूर लागते. उन्हाळ्यात त्याची गरज वाढते.
यंदाचा अनुभव
यंदाच्या खरिपातील अनुभव सांगायचा तर 10 गुंठे शेपू केला होता. त्यातून पाच हजार गड्डी माल मिळाला. त्यातून 15 हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.
रमेश डोंबे-7350043105
खोर, ता. दौंड
पुणे (गुलटेकडी) येथील बाजार समितीत शेपूच्या दररोज 30 ते 40 हजार जुड्यांची आवक होते. बाजारात जून महिन्यापासून शेपूची आवक वाढण्यास सुरवात होते. उन्हाळ्यात अन्य हंगामाच्या तुलनेत थोडा अधिक म्हणजे प्रतिजुडी पाच ते सहा रुपयांपर्यंत दर मिळतो. कारण या काळात उत्पादन कमी असते. त्यामुळे दर वाढतात. दुष्काळामुळे शेपूची आवक कमी-अधिक होते. सध्या अनेक शेतकरी भाजीपाला पिकाकडे वळलेले दिसतात.''
मोहन डोंबे-
व्यापारी, बाजार समिती, पुणे.
शेपूची वैशिष्ट्ये
- सुमारे 40 दिवसांत येणारे पीक
- खते, कीडनाशके, मजुरी आदी खर्च कमी
- 20 गुंठ्यांत सुमारे 25 ते 30 हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न.
- वर्षभर ग्राहकांची मागणी
- आरोग्याला लाभदायक
- वर्षात चार पिके घेणे शक्‍य. उन्हाळ्यात मिळतो चांगला दर.
---*---
केरळचा धडा
सेंद्रिय शेती पद्धतीमध्ये केरळने यशस्वी वाटचाल सुरू केली
आहे. महाराष्ट्राला केरळपासून अनेक गोष्टी शिकाव्या लागतील. धोरणीपणाने पावले
टाकली तर आपल्यालाही या क्षेत्रात ठसा उमटवता येईल.
सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला उत्पादनात यश मिळाल्यानंतर केरळमधील शेतकरी आता नगदी पिकांचीही सेंद्रिय शेती करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तेथील सरकारने धोरण आणि अंमलबजावणी या दोन्ही आघाड्यांवर शेतकऱ्यांना भक्कम पाठिंबा दिला आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिरेकी वापरामुळे संकटात आलेल्या शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून वेगळी वाट गवसली आहे.
केरळचे हे उदाहरण महाराष्ट्रासाठी प्रेरणादायी ठरू शकते. या क्षेत्रात राज्याला अमाप संधी आहेत. सध्या वाढते उत्पन्न आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे आहारविषयक सवयी बदलल्या आहेत. अन्नपदार्थांची गुणवत्ता आणि दर्जाविषयीचा आग्रह वाढला आहे, त्यामुळे सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या किंवा रासायनिक कीडनाशकांचे अंश नसलेल्या शेतीउत्पादनांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. भारतीय अन्न सुरक्षितता प्रमाणीकरण प्राधिकरण (एफएसएसएआय) दर वर्षी भाज्या, फळे आणि धान्यांमधील कीडनाशकांच्या अंशांची तपासणी करत असते. या शेतीउत्पादनांमध्ये निर्धारित कमाल पातळीपेक्षा (एमआरएल) अधिक प्रमाणात अंश सापडत असतात. हे अंश मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने अपायकारक आहेत. पीक संरक्षणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक औषधांची ठराविक मात्रेत आणि शास्त्रीय वेळापत्रकाप्रमाणे फवारणी केली तर या औषधांचे अंश शेतमालात उतरत नाहीत किंवा उतरले तरी त्यांचे प्रमाण मानवी आरोग्याला बाधा आणण्याइतके राहत नाही. याला सोप्या भाषेत "रेसिड्यू फ्री' असे म्हणता येईल.
आज एकीकडे सेंद्रिय किंवा "रेसिड्यू फ्री' शेतमालाची मागणी वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अनेक शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीची कास धरली आहे; पण या दोन टोकांत मोठे अंतर आहे. शहरी बाजारपेठेला जितक्‍या प्रमाणात आणि ज्या सातत्याने अशा शेतमालाचा पुरवठा झाला पाहिजे, त्यात सध्या अनेक मर्यादा येत आहेत, त्यामुळे पुरवठ्याची स्थिती नेहमीच अस्थिर आणि कमजोर राहते. परिणामी ही बाजारपेठ केवळ उच्चभ्रू, उच्च उत्पन्न गटातील लोकांपुरतीच मर्यादित झालेली दिसते. या मर्यादित बाजारपेठेत ही उत्पादने "प्रिमियम' दरात विकली जातात. दुसऱ्या बाजूला सेंद्रिय माल पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना खात्रीची बाजारपेठ मिळत नाही, त्यामुळे त्यांच्या वाढीला मर्यादा येतात. या दोन्ही टोकांमधील अंतर कमी करण्यासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक आणि धोरणात्मक उपाययोजना या माध्यमातून हस्तक्षेप होण्याची गरज आहे. ते घडत नसल्यामुळे एक प्रकारचे दुष्टचक्र तयार झाले आहे. हे चक्र भेदण्यासाठी सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरते. राज्याचे सेंद्रिय शेतीचे धोरण कागदावरच आहे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि शेतीसमस्यांची जाणीव या बाबतीत उदासीनता असल्यामुळे सेंद्रिय शेतीचा गाडा चिखलातच रूतला आहे. सरकारने जैविक, सेंद्रिय निविष्ठांची उपलब्धता आणि इतर पायाभूत सुविधांची जबाबदारी उचलली पाहिजे, तसेच सेंद्रिय शेती पद्धतीच्या प्रमाणित पद्धती (स्टॅंडर्ड प्रॅक्‍टिसेस) विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्याच प्रमाणे शेतकऱ्यांचे गट तयार करून "क्‍लस्टर' पद्धतीने ही संकल्पना राबवली पाहिजे. आज अनेक शेतकरी वैयक्तिक तसेच गट करून सेंद्रिय शेतीचा प्रयोग करत आहेत; पण त्यांचा जीव लहान असल्यामुळे कोंडी फोडण्यात त्यांना दीर्घ यश मिळताना दिसत नाही. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूक झाली तरच हा पट अधिक व्यापक होईल. तेव्हाच व्यावसायिक पद्धतीने या क्षेत्राचा विकास होईल. आजची शेती आणि शेतकऱ्यांची स्थिती पाहता थेट सेंद्रिय शेतीच्या पर्यायावर उडी मारण्यापेक्षा पहिल्या टप्प्यात "रेसिड्यू फ्री' शेतमाल पिकवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. संधींचा अवकाश दिवसेंदिवस अधिक व्यापक होत चालला आहे. त्यात आपला ठसा उमटवायचा तर धोरणीपणानेच पावले टाकावी लागतील.
सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला उत्पादनात यश मिळाल्यानंतर केरळमधील शेतकरी आता नगदी पिकांचीही सेंद्रिय शेती करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तेथील सरकारने धोरण आणि अंमलबजावणी या दोन्ही आघाड्यांवर शेतकऱ्यांना भक्कम पाठिंबा दिला आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिरेकी वापरामुळे संकटात आलेल्या शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून वेगळी वाट गवसली आहे.
केरळचे हे उदाहरण महाराष्ट्रासाठी प्रेरणादायी ठरू शकते. या क्षेत्रात राज्याला अमाप संधी आहेत. सध्या वाढते उत्पन्न आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे आहारविषयक सवयी बदलल्या आहेत. अन्नपदार्थांची गुणवत्ता आणि दर्जाविषयीचा आग्रह वाढला आहे, त्यामुळे सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या किंवा रासायनिक कीडनाशकांचे अंश नसलेल्या शेतीउत्पादनांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. भारतीय अन्न सुरक्षितता प्रमाणीकरण प्राधिकरण (एफएसएसएआय) दर वर्षी भाज्या, फळे आणि धान्यांमधील कीडनाशकांच्या अंशांची तपासणी करत असते. या शेतीउत्पादनांमध्ये निर्धारित कमाल पातळीपेक्षा (एमआरएल) अधिक प्रमाणात अंश सापडत असतात. हे अंश मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने अपायकारक आहेत. पीक संरक्षणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक औषधांची ठराविक मात्रेत आणि शास्त्रीय वेळापत्रकाप्रमाणे फवारणी केली तर या औषधांचे अंश शेतमालात उतरत नाहीत किंवा उतरले तरी त्यांचे प्रमाण मानवी आरोग्याला बाधा आणण्याइतके राहत नाही. याला सोप्या भाषेत "रेसिड्यू फ्री' असे म्हणता येईल.
आज एकीकडे सेंद्रिय किंवा "रेसिड्यू फ्री' शेतमालाची मागणी वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अनेक शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीची कास धरली आहे; पण या दोन टोकांत मोठे अंतर आहे. शहरी बाजारपेठेला जितक्‍या प्रमाणात आणि ज्या सातत्याने अशा शेतमालाचा पुरवठा झाला पाहिजे, त्यात सध्या अनेक मर्यादा येत आहेत, त्यामुळे पुरवठ्याची स्थिती नेहमीच अस्थिर आणि कमजोर राहते. परिणामी ही बाजारपेठ केवळ उच्चभ्रू, उच्च उत्पन्न गटातील लोकांपुरतीच मर्यादित झालेली दिसते. या मर्यादित बाजारपेठेत ही उत्पादने "प्रिमियम' दरात विकली जातात. दुसऱ्या बाजूला सेंद्रिय माल पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना खात्रीची बाजारपेठ मिळत नाही, त्यामुळे त्यांच्या वाढीला मर्यादा येतात. या दोन्ही टोकांमधील अंतर कमी करण्यासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक आणि धोरणात्मक उपाययोजना या माध्यमातून हस्तक्षेप होण्याची गरज आहे. ते घडत नसल्यामुळे एक प्रकारचे दुष्टचक्र तयार झाले आहे. हे चक्र भेदण्यासाठी सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरते. राज्याचे सेंद्रिय शेतीचे धोरण कागदावरच आहे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि शेतीसमस्यांची जाणीव या बाबतीत उदासीनता असल्यामुळे सेंद्रिय शेतीचा गाडा चिखलातच रूतला आहे. सरकारने जैविक, सेंद्रिय निविष्ठांची उपलब्धता आणि इतर पायाभूत सुविधांची जबाबदारी उचलली पाहिजे, तसेच सेंद्रिय शेती पद्धतीच्या प्रमाणित पद्धती (स्टॅंडर्ड प्रॅक्‍टिसेस) विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्याच प्रमाणे शेतकऱ्यांचे गट तयार करून "क्‍लस्टर' पद्धतीने ही संकल्पना राबवली पाहिजे. आज अनेक शेतकरी वैयक्तिक तसेच गट करून सेंद्रिय शेतीचा प्रयोग करत आहेत; पण त्यांचा जीव लहान असल्यामुळे कोंडी फोडण्यात त्यांना दीर्घ यश मिळताना दिसत नाही. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूक झाली तरच हा पट अधिक व्यापक होईल. तेव्हाच व्यावसायिक पद्धतीने या क्षेत्राचा विकास होईल. आजची शेती आणि शेतकऱ्यांची स्थिती पाहता थेट सेंद्रिय शेतीच्या पर्यायावर उडी मारण्यापेक्षा पहिल्या टप्प्यात "रेसिड्यू फ्री' शेतमाल पिकवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. संधींचा अवकाश दिवसेंदिवस अधिक व्यापक होत चालला आहे. त्यात आपला ठसा उमटवायचा तर धोरणीपणानेच पावले टाकावी लागतील.
---*---
"ड्रीप ऍटोमेशन', सबसरफेस तंत्राद्वारे केली
श्रम, वेळ, पैशामध्ये बचत
Monday, November 02, 2015 AT 06:00 AM (IST)
Tags: agro special
15 एकर
उसासह हळद, आले पिकाचे नियोजन उसाचे एकरी उत्पादन वाढले
सुमारे 18 एकर क्षेत्रांवर स्वयंचलित ठिबक सिंचन (ड्रीप ऍटोमेशन) व सबसरफेस प्रणाली या उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर सातारा जिल्ह्यातील कवठे येथील अतुल डेरे यांनी केला आहे. त्यातून ऊस शेतीत वेळ, श्रम, व पैसा या घटकांमध्ये त्यांनी बचत करून शेती आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विकास जाधव
अलीकडील काळात शेतीत मजूरबळ, पाणी यांच्या मुख्य समस्या तयार झाल्या आहेत. त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न प्रत्येक शेतकरी आपल्या स्तरावर करताना दिसत आहे. सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुका हळद पिकासाठी प्रसिद्ध आहे. तालुक्‍यात पिढीजात हळद व ऊसपीकही घेतले जाते. तालुक्‍यातील कवठे हे सुमारे साडेपाच हजार लोकसंख्येचे गाव. येथील अतुल मधुकर डेरे या तरुणाचे शिक्षण बी.एस्सी (रसायनशास्त्र) पर्यंत झाले आहे. पदवी संपादन केल्यावर नोकरीच्या मागे न लागता अतुल यांनी 2008 पासून वडिलांसोबत शेती सुरू केली. कुटुंबाची 25 एकर शेती असली, तरी वहिवाटीत अवघी 8 ते 10 एकर जमीन होती. उर्वरित क्षेत्र डोंगर उतारावरील, मुरुमाचे असल्याने पडीक होते. हे क्षेत्र वहिवाटीखाली आणण्याचा प्रस्ताव वडील आणि मोठे बंधू राहुल यांच्यापुढे अतुल यांनी मांडला. त्यांची संमती मिळून नियोजन सुरूही झाले.
जमिनीची केली सुधारणा
सुमारे 15 एकर क्षेत्रांत मोठे दगड व खड्डे होते. सन 2013 च्या सुमारास जेसीबी यंत्राच्या सहायाने जमिनीचे सपाटीकरण करत क्षेत्राच्या आकारानुसार बांध घालून डोंगरउताराला छोटे प्लॉट तयार केले. या क्षेत्रात गाळ भरून घेतला. प्रत्येक क्षेत्रात मशागतीसाठी वाहने नेता आणता यावीत, यासाठी 10 ते 15 फुटांचे रस्ते ठेवण्यात आले. 40 फूट व्यासाची व 50 फूट खोलीची विहीर घेतली. त्यास चारही बाजूंनी कॉंक्रिटीकरण केले. हा सर्व खर्च सुमारे 35 लाख रुपयांपर्यंत गेला.
सुमारे 18 एकर क्षेत्रांवर स्वयंचलित ठिबक सिंचन (ड्रीप ऍटोमेशन) व सबसरफेस प्रणाली या उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर सातारा जिल्ह्यातील कवठे येथील अतुल डेरे यांनी केला आहे. त्यातून ऊस शेतीत वेळ, श्रम, व पैसा या घटकांमध्ये त्यांनी बचत करून शेती आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विकास जाधव
अलीकडील काळात शेतीत मजूरबळ, पाणी यांच्या मुख्य समस्या तयार झाल्या आहेत. त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न प्रत्येक शेतकरी आपल्या स्तरावर करताना दिसत आहे. सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुका हळद पिकासाठी प्रसिद्ध आहे. तालुक्‍यात पिढीजात हळद व ऊसपीकही घेतले जाते. तालुक्‍यातील कवठे हे सुमारे साडेपाच हजार लोकसंख्येचे गाव. येथील अतुल मधुकर डेरे या तरुणाचे शिक्षण बी.एस्सी (रसायनशास्त्र) पर्यंत झाले आहे. पदवी संपादन केल्यावर नोकरीच्या मागे न लागता अतुल यांनी 2008 पासून वडिलांसोबत शेती सुरू केली. कुटुंबाची 25 एकर शेती असली, तरी वहिवाटीत अवघी 8 ते 10 एकर जमीन होती. उर्वरित क्षेत्र डोंगर उतारावरील, मुरुमाचे असल्याने पडीक होते. हे क्षेत्र वहिवाटीखाली आणण्याचा प्रस्ताव वडील आणि मोठे बंधू राहुल यांच्यापुढे अतुल यांनी मांडला. त्यांची संमती मिळून नियोजन सुरूही झाले.
जमिनीची केली सुधारणा
सुमारे 15 एकर क्षेत्रांत मोठे दगड व खड्डे होते. सन 2013 च्या सुमारास जेसीबी यंत्राच्या सहायाने जमिनीचे सपाटीकरण करत क्षेत्राच्या आकारानुसार बांध घालून डोंगरउताराला छोटे प्लॉट तयार केले. या क्षेत्रात गाळ भरून घेतला. प्रत्येक क्षेत्रात मशागतीसाठी वाहने नेता आणता यावीत, यासाठी 10 ते 15 फुटांचे रस्ते ठेवण्यात आले. 40 फूट व्यासाची व 50 फूट खोलीची विहीर घेतली. त्यास चारही बाजूंनी कॉंक्रिटीकरण केले. हा सर्व खर्च सुमारे 35 लाख रुपयांपर्यंत गेला.
स्वयंचलित यंत्रणा, सबसरफेस यंत्रणा
सुधारणा केलेल्या जमिनीत 15 एकर ऊस, तीन एकर हळद व एक एकर आले घेतले. उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्याने स्वयंचलित ठिबक सिंचन यंत्रणा (ड्रीप ऍटोमेशन) बसविली आहे. को 86032 वाणाची जोड ओळ पद्धतीने लागवड केली आहे. आठ फुटांचा पट्टा ठेवण्यात आला आहे. ठिबक सबसरफेस पद्धतीचे आहे. स्वयंचलीत यंत्रणेसाठी सुमारे 20 लाख रुपये खर्च केला.
असे झाले तंत्रज्ञानाचे फायदे
1) पूर्वी उसाला पाटपाणी दिले जायचे. आता पाणी व विद्राव्य खते एकाचवेळी गरजेनुसार दिली जातात.
2) त्यामुळे मजुरी, पाणी तसेच लाइट बिलात मोठ्या प्रमाणात बचत झाली आहे.
3) 18 एकर डोंगरउतारावरील क्षेत्र भिजवणे पारंपरिक पद्धतीत तसे कष्टाचे होते. आता साडेसात एचपीचे दोन पंप एकावेळी सुरू केले तर प्रति पंप साडेचार एकर क्षेत्र ओलिताखाली येते. "लीटर' युनिटमध्ये संगणकाला "प्रोगॅम' दिला जातो. प्रति पंप तासाला 50 लिटर पाणी बाहेर फेकतो. 18 एकराला पिकाच्या गरजेनुसार वेळेत पाणी व खते मिळणे आता शक्‍य झाले आहे.
4) पूर्वी उसात ठिबकच्या नळ्या काढणे व पुन्हा अंथरणे ही कामे वर्षात किमान तीन ते चारवेळा करावी लागत.
आता त्यासाठीचा एकूण सुमारे 25 हजार रुपयांपर्यंत खर्च कमी झाला आहे.
5) पूर्वी सुरू उसाचे 12 महिन्यांत एकरी 50 टनांपर्यंत उत्पादन मिळायचे. मागील वर्षी ते 70 ते 75 टनांपर्यंत मिळाले आहे.
प्रातिनिधिक अर्थशास्त्र
पट्टा पद्धतीची लागवड असल्याने एक डोळा पद्धतीने लागवड करण्यासाठी एकरी सुमारे 20 मोळ्या लागतात. प्रति मोळी 150 रुपयांप्रमाणे तीन हजार रुपयांचे बेणे लागते. लागवड, खते (शेणखत व विद्राव्य खतांसह), भांगलणी, सबसरफेस ठिबक असा एकरी एकूण 70 हजार रुपयांपर्यंत खर्च आला आहे. यातील सबसरफेस पद्धतीचे ठिबक तीन ते पाच वर्षे वापरणे शक्‍य आहे. त्याचा एकरी खर्च सुमारे 25 हजार रुपयांपर्यंत आला आहे. "ऍटोमेशन' यंत्रणेसाठी लागणाऱ्या रकमेसाठी बॅंकेचे कर्ज घ्यावे लागले. परिसरातील तीन साखर कारखान्यांना ऊस दिला जातो. प्रति टन 2300 ते 2400 रुपये दर मिळतो. वाढलेल्या उत्पादनामुळे फायद्याचे मार्जीनही वाढणार आहे. अतुल यांना शेतीत वडील आणि बंधूंचे मार्गदर्शन होते.
अतुल यांच्या शेती व्यवस्थापनातील महत्त्वाच्या बाबी
- ऊस, आले, हळद या पिकांत स्वयंचलित ठिबक पद्धतीचा वापर केल्याने पाण्याचे नियोजन होऊन जमीन कायम वाफशावर असते.
- कामे वेळेत होण्यासाठी सात ते आठ मजूर बांधीव स्वरूपात ठेवले जातात.
- उसातील आंतरमशागतीची कामे पॉवरटिलरच्या सहायाने केली जातात.
- आवश्‍यकतेनुसार तणनाशकांचा वापर होतो.
- शेतीतील प्रत्येक बाब तसेच स्वयंचलित यंत्रणेसंबंधीचे टिपण करून ठेवले जाते.
- दरवर्षी हळदीचे उत्पादन घेतले जाते. एकरी 35 ते 40 क्विंटल (सुकवेलेले) उत्पादन मिळते.
- हळदीच्या बेवडावर ऊस घेतला जातो. उसाची आडसाली लागवड केली की सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी वाढून होऊन हळदीचे पीक घेता येत नाही. त्यामुळे सुरू हंगाम निवडला जातो.
- विज्ञान शाखेचे पदवीधर असल्याने शेतीतील तांत्रिक बाबींत कुशल होणे शक्‍य झाले.
- प्रत्येक काम वेळेवर करण्यावर भर दिला जातो.
अतुल डेरे
संपर्क-9975801946
सुधारणा केलेल्या जमिनीत 15 एकर ऊस, तीन एकर हळद व एक एकर आले घेतले. उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्याने स्वयंचलित ठिबक सिंचन यंत्रणा (ड्रीप ऍटोमेशन) बसविली आहे. को 86032 वाणाची जोड ओळ पद्धतीने लागवड केली आहे. आठ फुटांचा पट्टा ठेवण्यात आला आहे. ठिबक सबसरफेस पद्धतीचे आहे. स्वयंचलीत यंत्रणेसाठी सुमारे 20 लाख रुपये खर्च केला.
असे झाले तंत्रज्ञानाचे फायदे
1) पूर्वी उसाला पाटपाणी दिले जायचे. आता पाणी व विद्राव्य खते एकाचवेळी गरजेनुसार दिली जातात.
2) त्यामुळे मजुरी, पाणी तसेच लाइट बिलात मोठ्या प्रमाणात बचत झाली आहे.
3) 18 एकर डोंगरउतारावरील क्षेत्र भिजवणे पारंपरिक पद्धतीत तसे कष्टाचे होते. आता साडेसात एचपीचे दोन पंप एकावेळी सुरू केले तर प्रति पंप साडेचार एकर क्षेत्र ओलिताखाली येते. "लीटर' युनिटमध्ये संगणकाला "प्रोगॅम' दिला जातो. प्रति पंप तासाला 50 लिटर पाणी बाहेर फेकतो. 18 एकराला पिकाच्या गरजेनुसार वेळेत पाणी व खते मिळणे आता शक्‍य झाले आहे.
4) पूर्वी उसात ठिबकच्या नळ्या काढणे व पुन्हा अंथरणे ही कामे वर्षात किमान तीन ते चारवेळा करावी लागत.
आता त्यासाठीचा एकूण सुमारे 25 हजार रुपयांपर्यंत खर्च कमी झाला आहे.
5) पूर्वी सुरू उसाचे 12 महिन्यांत एकरी 50 टनांपर्यंत उत्पादन मिळायचे. मागील वर्षी ते 70 ते 75 टनांपर्यंत मिळाले आहे.
प्रातिनिधिक अर्थशास्त्र
पट्टा पद्धतीची लागवड असल्याने एक डोळा पद्धतीने लागवड करण्यासाठी एकरी सुमारे 20 मोळ्या लागतात. प्रति मोळी 150 रुपयांप्रमाणे तीन हजार रुपयांचे बेणे लागते. लागवड, खते (शेणखत व विद्राव्य खतांसह), भांगलणी, सबसरफेस ठिबक असा एकरी एकूण 70 हजार रुपयांपर्यंत खर्च आला आहे. यातील सबसरफेस पद्धतीचे ठिबक तीन ते पाच वर्षे वापरणे शक्‍य आहे. त्याचा एकरी खर्च सुमारे 25 हजार रुपयांपर्यंत आला आहे. "ऍटोमेशन' यंत्रणेसाठी लागणाऱ्या रकमेसाठी बॅंकेचे कर्ज घ्यावे लागले. परिसरातील तीन साखर कारखान्यांना ऊस दिला जातो. प्रति टन 2300 ते 2400 रुपये दर मिळतो. वाढलेल्या उत्पादनामुळे फायद्याचे मार्जीनही वाढणार आहे. अतुल यांना शेतीत वडील आणि बंधूंचे मार्गदर्शन होते.
अतुल यांच्या शेती व्यवस्थापनातील महत्त्वाच्या बाबी
- ऊस, आले, हळद या पिकांत स्वयंचलित ठिबक पद्धतीचा वापर केल्याने पाण्याचे नियोजन होऊन जमीन कायम वाफशावर असते.
- कामे वेळेत होण्यासाठी सात ते आठ मजूर बांधीव स्वरूपात ठेवले जातात.
- उसातील आंतरमशागतीची कामे पॉवरटिलरच्या सहायाने केली जातात.
- आवश्‍यकतेनुसार तणनाशकांचा वापर होतो.
- शेतीतील प्रत्येक बाब तसेच स्वयंचलित यंत्रणेसंबंधीचे टिपण करून ठेवले जाते.
- दरवर्षी हळदीचे उत्पादन घेतले जाते. एकरी 35 ते 40 क्विंटल (सुकवेलेले) उत्पादन मिळते.
- हळदीच्या बेवडावर ऊस घेतला जातो. उसाची आडसाली लागवड केली की सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी वाढून होऊन हळदीचे पीक घेता येत नाही. त्यामुळे सुरू हंगाम निवडला जातो.
- विज्ञान शाखेचे पदवीधर असल्याने शेतीतील तांत्रिक बाबींत कुशल होणे शक्‍य झाले.
- प्रत्येक काम वेळेवर करण्यावर भर दिला जातो.
अतुल डेरे
संपर्क-9975801946
---*---
सेंद्रिय उत्पादनांना मिळतेय नवे व्यासपीठ
Tuesday, October 27, 2015 AT 06:15 AM (IST)
Tags: agro special
पुण्यातील "वुई से ऑरगॅनिक'चा
उपक्रम
पिंपरी, पुणे - नैसर्गिक आणि सेंद्रिय पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला वर्षातील बाराही महिने हमीभावाची संधी उपलब्ध होणार आहे. पुण्यातील "वुई से ऑरगॅनिक' या संस्थेने यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
पिंपरी, पुणे - नैसर्गिक आणि सेंद्रिय पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला वर्षातील बाराही महिने हमीभावाची संधी उपलब्ध होणार आहे. पुण्यातील "वुई से ऑरगॅनिक' या संस्थेने यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
दै. सकाळ-ऍग्रोवन आयोजित कृषी प्रदर्शनातील संस्थेचे हे दालन शेतकऱ्यांच्या उत्सुकतेचे केंद्र बनले आहे. मूळचे आर्टिस्ट असलेले सुरेश पाटील गेल्या दोन वर्षांपासून या विषयावर काम करीत आहेत. शेतकऱ्यांची सेंद्रिय उत्पादने आणि ग्राहक यामधील दुवा म्हणून काम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. सध्या राज्यभरातील वेगवेगळ्या भागांतील शंभर सेंद्रिय शेतकरी त्यांच्या संपर्कात आहेत. अशा शेतकऱ्यांचा "नवसंजीवन ऑरगॅनिक फार्मर्स क्‍लब' स्थापन करण्यात आला आहे. याद्वारे पहिल्या टप्प्यात पुणे शहरातील एक हजार ग्राहकांना सेंद्रिय फळभाज्या, भाजीपाला, कडधान्ये आणि फळे आदी पुरवठा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे सेंद्रिय शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांना वर्षभर हमीभाव देणार असल्याचा दावा ते करतात. तसेच बाजारभावाच्या तुलनेत सेंद्रिय शेती उत्पादनांना सव्वा ते दीडपट दर देणार असल्याची खात्रीही श्री. पाटील देत आहेत. शेतकऱ्यांच्या बांधावरून उत्पादनांची खरेदी व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. जागेवरच शेतमालातील रासायनिक घटकांची (रेसिड्यू फ्री) तपासणी करण्यात येणार आहे. जेणेकरून ग्राहकांना रासायनिक अवशेषमुक्त शेतमाल पुरवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. येत्या 1 जानेवारी, 2016 पासून या नव्या उपक्रमाची सुरवात करण्यात येणार आहे. पुणे शहरातील अप्पा बळवंत चौकाजवळ त्यांनी कार्यालय सुरू केले आहे.
सेंद्रिय शेती ही काळाची गरज बनली आहे. ग्राहकांना रसायनमुक्त शेतमाल उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. सोबतच शेतकऱ्यांच्या सेंद्रिय उत्पादनांना बाराही महिने हमीभावाची खात्री दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना तुलनात्मक अधिकचा दर देतानाच बाजारातील चढ-उताराचा परिणाम त्यावर होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल.
- सुरेश पाटील, वुई से ऑरगॅनिक.
---*---
आदिवासी शेतकऱ्यांची भेंडी पोचली सातासमुद्रापार
मल्चिंग पेपरची उपयुक्तता भेंडीच्या लागवडीत मल्चिंग पेपरचा वापर खूपच
फायदेशीर ठरला आहे. 30 मायक्रॉन पॉलिथीन पेपर वापरला जातो. मल्चिंग पेपरचे एकरी 4 फूट बाय 400 मीटर
लांब असे पाच बंडल लागतात. चार फुटांच्या बेडवर खते, ड्रिप पाईप टाकल्यानंतर मल्चिंग पेपर अंथरला
जातो. त्यानंतर 20 बाय 40 फूट अशा अंतरावर पेपरला छिद्र घेतली जातात आणि या छिद्रातून
बियाणे लागवड केली जाते. मल्चिंगच्या वापरामुळे शेतातील तण संपूर्णपणे नष्ट होते.
यापूर्वी तण काढणीसाठी एकरी 20 हजारांचा
खर्च येत होता. हा खर्च आता अवघ्या आठशे रुपयांत भागला आहे. त्यासोबत मल्चिंगचा
आतला भाग काळा आणि वरचा भाग सिल्व्हर रंगाचा असल्यामुळे सूर्यकिरणे परावर्तीत
होतात. जेणेकरुन जमिनीतील पाण्याचे बाष्पीभवन खूपच कमी होते. तसेच कीटकही पिकाजवळ
येत नाहीत. एकूणच मल्चिंग पेपरमुळे खर्चात बचत होऊन नफा वाढला आहे. मल्चिंग
पेपरमुळे लागवड सुटसुटीत झाली आहे. भेंडी अंगाला घासत नाही परिणामी अंगाची खाज
होतोनाही. त्यामुळे मजूरही आवडीने कामाला येतात. तसेच कमी वेळात मोठ्या प्रमाणावर
तोडणी पूर्ण होते. साहजिकच मजुरीवरच्या खर्चातही कपात झाली आहे. सामूहिक खरेदीमुळे
मल्चिंग पेपरच्या खरेदीतही बंडलामागे चारशे ते पाचशे रुपयांची बचत करता आली आहे.
ठिबक आणि एसटीपी पंपाचा प्रभावी वापर ठिबकमुळे
पाण्याची बचत तर झालीच शिवाय तासन्‌ तास उभे राहून पाणी देण्याची गरज राहिली नाही.
ठिबकमुळे भेंडीला दिवसातून अर्धा तास पाणी पुरवठा केला तरी पुरेसा ठरतो. मल्चिंग
पेपर आणि ठिबकमुळे पाणीवापरात सुमारे 75 टक्के
बचत होते. तसेच मनुष्यबळाच्या कमतरतेवर मात करता आली. शारीरिक कष्ट कमी होतात.
दोनशे लिटरच्या बॅरलमध्ये द्रवरुप औषधांचे मिश्रण तयार करून पाइपच्या माध्यमातून
एसटीपी पंपाने पिकाला थेट फवारणी करता येते. त्यासाठी पंपाचे ओझे पाठीवर लादण्याची
गरज राहिली नाही. याआधी हातपंपाने औषधफवारणी करावी लागत होती. त्यासाठी किमान दोन
मजूर लागायचे. तसेच ही बाब वेळखाऊ आणि खर्चिक होती. मात्र, एसटीपी
पंपाने या सगळ्याच समस्येवर मात केली आहे.
फायदेशीर आयुर्वेदिक दशपर्णी अर्क
दशपर्णी अर्काचा वापर महत्त्वपूर्ण आणि प्रभावी
ठरतो, असे
शेतकरी सांगतात. दशपर्णी अर्क घरीच बनवला जातो. त्यासाठी कडूनिंब, करंज, बेशरम, निर्गुडी, पपई, टणटणी, रुई, गिरी
पुष्प, एरंड
यांच्या पाल्याचा वापर केला जातो. प्रत्येक वनस्पतीचा प्रत्येकी तीन किलो पाला, पाव
किलो हिरवी मिरची, प्रत्येकी
एकेक किलो ओली हळद, आले, काळा
गूळ वापरला जातो. त्यामध्ये तीन लिटर गोमूत्रही टाकतात. साठ लिटरच्या पाण्याच्या
ड्रममध्ये हे सगळे घटक एकत्र केले जाते. पंधरा दिवस दिवसातून दोनवेळा हे मिश्रण
हलवावे लागते. त्यानंतर दशपर्णी अर्क वापरण्यायोग्य होतो. एका डोसमध्ये तीन ते चार
लिटर दशपर्णी अर्क असे प्रमाण ठरवून हंगामात बारा डोस दिले जातात. दशपर्णी
अर्काच्या वापरामुळे रासायनिक खतांचा वापर खूपच कमी होतो. शिवाय पिकाच्या
गुणवत्तेत सुधारणा होते. एकूण उत्पनादनाच्या 75 टक्के
भेंडी दर्जेदार तर केवळ 25 टक्केच पीक तुलनेने कमी दर्जाचे मिळत असल्याचा शेतकऱ्यांचा
अनुभव आहे.
कामगंध सापळा
भेंडीवर शेंडअळीचा प्रादुर्भाव होत असतो. कामगंध सापळा लावल्याने भेंडीकडे नर पतंग मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होतात आणि सापळ्यात अडकतात. एका नर पतंगामागे दोनशे अळींची उत्पत्ती थांबते. तसेच या चिकट सापळ्याकडे मावा, तुडतुडे, फुलकिडे, रसशोषक किडे आकर्षिले जाऊन नष्ट होण्यास मदत होते. किडींच्या व्यवस्थापनासाठी हा उपाय प्रभावी ठरला आहे. मल्चिंग पेपपच्या वापरामुळेही रोग आणि किडींचा प्रादुर्भाव कमी होतो.
कामगंध सापळा
भेंडीवर शेंडअळीचा प्रादुर्भाव होत असतो. कामगंध सापळा लावल्याने भेंडीकडे नर पतंग मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होतात आणि सापळ्यात अडकतात. एका नर पतंगामागे दोनशे अळींची उत्पत्ती थांबते. तसेच या चिकट सापळ्याकडे मावा, तुडतुडे, फुलकिडे, रसशोषक किडे आकर्षिले जाऊन नष्ट होण्यास मदत होते. किडींच्या व्यवस्थापनासाठी हा उपाय प्रभावी ठरला आहे. मल्चिंग पेपपच्या वापरामुळेही रोग आणि किडींचा प्रादुर्भाव कमी होतो.
---*---
"वॉटरबॅंक' उभारून फुलवली आठ एकरांतील
पिके
Saturday, November 07, 2015 AT 06:30 AM (IST)
Tags: agro special
100 जनावरांची
भागवली तहान कृषिभूषण रामराव पवार यांची यशकथा
नांदेडपासून सुमारे 45 किलोमीटरवरील सायाळ-भाद्रा (ता. लोहा) येथील कृषिभूषण व प्रयोगशील शेतकरी रामराव रेशमाजी पवार यांनी मागील तीन-चार वर्षांपासून घटत चाललेल्या पर्जन्यमानाचा सामना आपल्या कल्पक विचारातून केला आहे. 80 लाख लिटर क्षमतेच्या शेततळ्याच्या माध्यमातून "वॉटर बॅंक' तयार करून शेताजवळील नाल्याचे पाणी त्यात सोडले. त्यावर आठ एकर क्षेत्रावरील हळद, कापूस, चिकू, तूर आदी पिके चांगल्या प्रकारे जगवली आहेत. दुष्काळातही शेतीतील आशा त्यांनी जिद्दीने फुलवल्या आहेत.
कृष्णा जोमेगावकर
नांदेड जिल्ह्यातील प्रयोगशील शेतकऱ्यामध्ये रामराव पवार यांचे नाव अग्रस्थानी घेता येते. तीस वर्षांपासून शेतीचा अनुभव असलेले पवार इतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावर जाऊन मार्गदर्शन करण्याचे काम अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. शासकीय कार्यक्रमातही शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांना आवर्जून पाचारण करण्यात येते. स्वत:च्या शेतीत मिश्र-आंतरपीक पीक पद्धत, कमी पाण्यावरील ऊस, गळीत धान्य, कडधान्य पिकांचे बिजोत्पादन, पीक स्पर्धेत भाग, कंपोस्ट तसेच सेंद्रिय खते आदींचा वापर करून त्यांनी जमिनीची सुपीकता टिकवून धरली आहे.
पाण्यासाठी धडपड
लोहा तालुक्‍यातील शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. मागील आठ-दहा वर्षांपासून अनियमित पर्जन्यमानामुळे शेती उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. याचा फटका पवार यांनाही बसला. त्यासाठी त्यांनी मागील वीस वर्षांत 23 कूपनलिका व चार विहिरी घेतल्या; परंतु पावसाळा कमी होत गेल्यामुळे भूजल पातळी खालावत गेली. कूपनलिका, विहिरींचा म्हणावा तसा फायदा झाला नाही. यामुळे ऊस व मोसंबीसारखी पिके घेणे बंद करावे लागले. तेव्हापासून पाणी साठवण्याची धडपड पवार यांनी सुरू केली.
पाणी व्यवस्थापनाचे घेतले प्रशिक्षण
पाण्यावाचून पीक वाया जाऊ लागल्याने पाणी व जमिनीच्या व्यवस्थापनाविषयी वाल्मी (जि. औरंगाबाद) येथे 2007 मध्ये पवार यांनी सात दिवसांचे प्रशिक्षण घेतले. यात पाण्याच्या प्रत्येक थेबांचे महत्त्व समजून सांगण्यात आले. मातीच्या मोलाचीही माहिती मिळाली. यापासून प्रेरणा घेऊन पाणी साठविण्याचा विचार पक्का केला. विहिरीचा आकार लहान असल्यामुळे यात अधिक पाणी साठविता येत नव्हते. यासाठी मोठ्या आकाराचे शेततळे घेण्याचा संकल्प केला.
उभारली वॉटर बॅंक
सन 2007 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून त्यांनी शेततळे घेतले. यातील पाण्यावर शेतीला पाणी दिले. पाच-सहा वर्षांनंतर पॉलिथीन खराब झाल्यामुळे 2014 मध्ये शेततळ्याचा आकार वाढवला. आज काळा पाषाण असलेल्या जागेत 150 बाय 150 फूट लांबी-रुंदीचे व 23 फूट खोल आकाराचे शेततळे (वॉटर बॅंक) उभारण्यात आले आहे. सुमारे 80 लाख लिटर पाणीसाठ्याची त्याची क्षमता आहे.
नाल्याचे वाहते पाणी घेतले शेततळ्यात
मागील वर्षी लोहा तालुक्‍यात सरासरीच्या 45 टक्के पाऊस झाला. यंदाही पन्नास टक्‍क्‍याच्या आतच आहे. पवार यांच्या शेताजवळून 400 फूट अंतरावर मोठा नाला आहे. त्यावर बंधारे नसल्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून जाते. यामुळे यंदा पावसाची तूट जून-जूलैमध्ये मोठी होती. यानंतर पाऊस झाला. त्यानंतर 17 दिवस तीन विद्युत मोटारी लावून या पाण्याने शेततळे भरून घेतले. त्यात सध्या सुमारे 40 लाख लिटर पाणीसाठा शिल्लक आहे. संपूर्ण क्षेत्रावर ठिबक सिंचन केले आहे.
आठ एकरांतील पिके जोमात
शेततळ्याच्या आधारे आठ एकरांतील पिके फुलवली जात आहेत. त्यातील तीन एकरांत बेड पद्धतीने हळद लागवड आहे. वेळेवर पाणी देता आल्यामुळे पीक चांगल्या अवस्थेत आहे. दीड एकरांत सोयाबीन व पट्टापेर पद्धतीने त्यात तूर आहे. सोयाबीनचे त्यात 10 क्विंटल उत्पादन मिळाले आहे. तुरीला दोन ओळीत छोटासा नाला काढून मोटारीने पाणी देण्यात येते. तुरीची वाढ सात फुटांपर्यंत झाल्यामुळे 15 क्विंटलपर्यंत उत्पादन अपेक्षित आहे. तीन एकरांत कापसाची लागवड आहे. दोन वेचण्यांत 35 क्विंटल उत्पादन मिळाले असून, अजून 20 क्विंटल उत्पादन अपेक्षित आहे. चिकूची शंभर झाडे आहेत. यंदा त्याचे आठवे वर्ष असून झाडे बहरात आहेत. यापूर्वी पाण्याअभावी हळदीचे बियाण्यापुरतेदेखील उत्पादन मिळायचे नाही. कपाशीचे जेमतेम एक-दीड क्विंटल उत्पादन यायचे. चिकू बाग जगवणे मुश्‍किल झाले होते. मात्र, यंदा तशी परिस्थिती राहिली नसल्याचे पवार यांनी समाधानाने सांगितले.
शंभर जनावरांनी भागते तहान
परिसरात पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्याने पवार यांच्यासह त्यांच्या तीन बंधूंकडील आणि गावपरिसरातील सुमारे शंभर जनावरांना पाणी पिण्यासाठी पवार यांच्या शेततळ्याचाच आधार आहे. शेतीबरोबर जनावरांचीही तहान भागवल्याचे समाधान होत असल्याचे ते म्हणाले.
पुरस्कारांनी सन्मान
पवार यांचा 1998 मध्ये कृषिभूषण पुरस्काराने गौरव करण्यात आला आहे. सन 1999 मध्ये पीक उत्पादन स्पर्धेत ज्वारीचे हेक्‍टरी सुमारे 71 क्विंटल उत्पादन घेऊन त्यांनी राज्यात तिसरा क्रमांक पटकावला. तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्‍झांडर व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या उपस्थितीत त्यांचा गौरव करण्यात आला. पाण्याचे काटेकोर नियोजन केल्याबद्दल सिंचन सहयोग कार्यक्रमात (2005) त्यांना सोलापूर येथे गौरविण्यात आले. राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या कार्यक्रमातही त्यांचा सहभाग असतो.
स्वखर्चातून शेतकरी मेळावे
शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान व शासकीय योजनांची माहिती मिळावी, यासाठी पवार यांनी सतत बारा वर्षे स्वखर्चातून शेतकरी मेळावे घेतले. माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्यापासून उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या शेताला भेट देऊन त्यांच्या प्रयोगांचे कौतुक केले आहे. पवार दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरील कृषी कार्यक्रम सल्लागार समितीचे विद्यमान सदस्यही आहेत. आपल्या कृषीविषयक ज्ञानात ऍग्रोवनमुळे भर पडल्याचे पवार सांगतात. ऍग्रोवन सुरू झाल्यापासूनचे अंक त्यांच्याकडे संग्रहित आहेत.
रामराव पवार : 9960074320
नांदेडपासून सुमारे 45 किलोमीटरवरील सायाळ-भाद्रा (ता. लोहा) येथील कृषिभूषण व प्रयोगशील शेतकरी रामराव रेशमाजी पवार यांनी मागील तीन-चार वर्षांपासून घटत चाललेल्या पर्जन्यमानाचा सामना आपल्या कल्पक विचारातून केला आहे. 80 लाख लिटर क्षमतेच्या शेततळ्याच्या माध्यमातून "वॉटर बॅंक' तयार करून शेताजवळील नाल्याचे पाणी त्यात सोडले. त्यावर आठ एकर क्षेत्रावरील हळद, कापूस, चिकू, तूर आदी पिके चांगल्या प्रकारे जगवली आहेत. दुष्काळातही शेतीतील आशा त्यांनी जिद्दीने फुलवल्या आहेत.
कृष्णा जोमेगावकर
नांदेड जिल्ह्यातील प्रयोगशील शेतकऱ्यामध्ये रामराव पवार यांचे नाव अग्रस्थानी घेता येते. तीस वर्षांपासून शेतीचा अनुभव असलेले पवार इतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावर जाऊन मार्गदर्शन करण्याचे काम अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. शासकीय कार्यक्रमातही शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांना आवर्जून पाचारण करण्यात येते. स्वत:च्या शेतीत मिश्र-आंतरपीक पीक पद्धत, कमी पाण्यावरील ऊस, गळीत धान्य, कडधान्य पिकांचे बिजोत्पादन, पीक स्पर्धेत भाग, कंपोस्ट तसेच सेंद्रिय खते आदींचा वापर करून त्यांनी जमिनीची सुपीकता टिकवून धरली आहे.
पाण्यासाठी धडपड
लोहा तालुक्‍यातील शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. मागील आठ-दहा वर्षांपासून अनियमित पर्जन्यमानामुळे शेती उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. याचा फटका पवार यांनाही बसला. त्यासाठी त्यांनी मागील वीस वर्षांत 23 कूपनलिका व चार विहिरी घेतल्या; परंतु पावसाळा कमी होत गेल्यामुळे भूजल पातळी खालावत गेली. कूपनलिका, विहिरींचा म्हणावा तसा फायदा झाला नाही. यामुळे ऊस व मोसंबीसारखी पिके घेणे बंद करावे लागले. तेव्हापासून पाणी साठवण्याची धडपड पवार यांनी सुरू केली.
पाणी व्यवस्थापनाचे घेतले प्रशिक्षण
पाण्यावाचून पीक वाया जाऊ लागल्याने पाणी व जमिनीच्या व्यवस्थापनाविषयी वाल्मी (जि. औरंगाबाद) येथे 2007 मध्ये पवार यांनी सात दिवसांचे प्रशिक्षण घेतले. यात पाण्याच्या प्रत्येक थेबांचे महत्त्व समजून सांगण्यात आले. मातीच्या मोलाचीही माहिती मिळाली. यापासून प्रेरणा घेऊन पाणी साठविण्याचा विचार पक्का केला. विहिरीचा आकार लहान असल्यामुळे यात अधिक पाणी साठविता येत नव्हते. यासाठी मोठ्या आकाराचे शेततळे घेण्याचा संकल्प केला.
उभारली वॉटर बॅंक
सन 2007 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून त्यांनी शेततळे घेतले. यातील पाण्यावर शेतीला पाणी दिले. पाच-सहा वर्षांनंतर पॉलिथीन खराब झाल्यामुळे 2014 मध्ये शेततळ्याचा आकार वाढवला. आज काळा पाषाण असलेल्या जागेत 150 बाय 150 फूट लांबी-रुंदीचे व 23 फूट खोल आकाराचे शेततळे (वॉटर बॅंक) उभारण्यात आले आहे. सुमारे 80 लाख लिटर पाणीसाठ्याची त्याची क्षमता आहे.
नाल्याचे वाहते पाणी घेतले शेततळ्यात
मागील वर्षी लोहा तालुक्‍यात सरासरीच्या 45 टक्के पाऊस झाला. यंदाही पन्नास टक्‍क्‍याच्या आतच आहे. पवार यांच्या शेताजवळून 400 फूट अंतरावर मोठा नाला आहे. त्यावर बंधारे नसल्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून जाते. यामुळे यंदा पावसाची तूट जून-जूलैमध्ये मोठी होती. यानंतर पाऊस झाला. त्यानंतर 17 दिवस तीन विद्युत मोटारी लावून या पाण्याने शेततळे भरून घेतले. त्यात सध्या सुमारे 40 लाख लिटर पाणीसाठा शिल्लक आहे. संपूर्ण क्षेत्रावर ठिबक सिंचन केले आहे.
आठ एकरांतील पिके जोमात
शेततळ्याच्या आधारे आठ एकरांतील पिके फुलवली जात आहेत. त्यातील तीन एकरांत बेड पद्धतीने हळद लागवड आहे. वेळेवर पाणी देता आल्यामुळे पीक चांगल्या अवस्थेत आहे. दीड एकरांत सोयाबीन व पट्टापेर पद्धतीने त्यात तूर आहे. सोयाबीनचे त्यात 10 क्विंटल उत्पादन मिळाले आहे. तुरीला दोन ओळीत छोटासा नाला काढून मोटारीने पाणी देण्यात येते. तुरीची वाढ सात फुटांपर्यंत झाल्यामुळे 15 क्विंटलपर्यंत उत्पादन अपेक्षित आहे. तीन एकरांत कापसाची लागवड आहे. दोन वेचण्यांत 35 क्विंटल उत्पादन मिळाले असून, अजून 20 क्विंटल उत्पादन अपेक्षित आहे. चिकूची शंभर झाडे आहेत. यंदा त्याचे आठवे वर्ष असून झाडे बहरात आहेत. यापूर्वी पाण्याअभावी हळदीचे बियाण्यापुरतेदेखील उत्पादन मिळायचे नाही. कपाशीचे जेमतेम एक-दीड क्विंटल उत्पादन यायचे. चिकू बाग जगवणे मुश्‍किल झाले होते. मात्र, यंदा तशी परिस्थिती राहिली नसल्याचे पवार यांनी समाधानाने सांगितले.
शंभर जनावरांनी भागते तहान
परिसरात पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्याने पवार यांच्यासह त्यांच्या तीन बंधूंकडील आणि गावपरिसरातील सुमारे शंभर जनावरांना पाणी पिण्यासाठी पवार यांच्या शेततळ्याचाच आधार आहे. शेतीबरोबर जनावरांचीही तहान भागवल्याचे समाधान होत असल्याचे ते म्हणाले.
पुरस्कारांनी सन्मान
पवार यांचा 1998 मध्ये कृषिभूषण पुरस्काराने गौरव करण्यात आला आहे. सन 1999 मध्ये पीक उत्पादन स्पर्धेत ज्वारीचे हेक्‍टरी सुमारे 71 क्विंटल उत्पादन घेऊन त्यांनी राज्यात तिसरा क्रमांक पटकावला. तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्‍झांडर व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या उपस्थितीत त्यांचा गौरव करण्यात आला. पाण्याचे काटेकोर नियोजन केल्याबद्दल सिंचन सहयोग कार्यक्रमात (2005) त्यांना सोलापूर येथे गौरविण्यात आले. राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या कार्यक्रमातही त्यांचा सहभाग असतो.
स्वखर्चातून शेतकरी मेळावे
शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान व शासकीय योजनांची माहिती मिळावी, यासाठी पवार यांनी सतत बारा वर्षे स्वखर्चातून शेतकरी मेळावे घेतले. माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्यापासून उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या शेताला भेट देऊन त्यांच्या प्रयोगांचे कौतुक केले आहे. पवार दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरील कृषी कार्यक्रम सल्लागार समितीचे विद्यमान सदस्यही आहेत. आपल्या कृषीविषयक ज्ञानात ऍग्रोवनमुळे भर पडल्याचे पवार सांगतात. ऍग्रोवन सुरू झाल्यापासूनचे अंक त्यांच्याकडे संग्रहित आहेत.
रामराव पवार : 9960074320
---*---
No comments:
Post a Comment