प्लॅस्टिकच्या विल्हेवाटीतून इंधननिर्मिती
अमोल कुटे
Sunday, February 21, 2016 AT 12:30
AM (IST)
Tags: agro special, dr medha tadpatri
प्लॅस्टिकच्या अतिवापरामुळे शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातही
कचऱ्याची समस्या निर्माण झाली आहे. यातील काही प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर केला जात
असला, तरी मात्र पिशव्या, अन्नपदार्थांची वेस्टने यांसारखे प्लॅस्टिक कचऱ्यात टाकले
जाते. या प्लॅस्टिकच्या पिश्ाव्या आणि वस्तू वाऱ्याबरोबर सर्वत्र पसरतात.
सार्वजनिक ठिकाणी प्लॅस्टिकचे साम्राज्य दिसून येते. ग्रामीण भागातही प्लॅस्टिक
शेतांमध्ये पसरल्याने शेतीच्या समस्या वाढल्या आहेत. सर्वांचीच डोकेदुखी बनलेल्या
प्लॅस्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुण्यातील डॉ. मेधा ताडपत्रीकर, शिरीष फडतरे, नितीन गोरे यांनी ‘रुद्रा एन्व्हायर्न्मेंटल सोल्यूशन’ आणि ‘केशव सीता मेमोरिअल फाउंडेशन’ने या ‘प्लॅस्टिकपासून इंधननिर्मिती’ करत या समस्येवर उपाय शोधला आहे. याबाबत डॉ. मेधा
ताडपत्रीकर यांच्याशी साधलेला हा संवाद...
प्रश्न १) प्लॅस्टिकपासून इंधननिर्मिती ही संकल्पना कशी सुचली?
- आम्ही सर्व मित्र नेहमी फिरत असतो. २००९ सालची गोष्ट आहे. त्या वेळी आम्ही कान्हा अभयारण्यात गेलो होतो. तेथे प्लॅस्टिक खाल्ल्याने काही हरणं मरण पावल्याचे निदर्शनास आले. या प्लॅस्टिकबाबत काही तरी केले पाहिजे म्हणून पुढाकार घेतला. प्लॅस्टिक हे पेट्रोल आणि डिझेल बनविण्यात येणाऱ्या ‘टार’पासून तयार होत असल्याने त्यापासून (पॉलिऑईल) इंधननिर्मिती करण्याची कल्पना पुढे आली. प्लॅस्टिकवर काम करणारे अनेक जण आहेत. मात्र, तरीही हा प्रश्न सुटलेला नाही. विविध पिशव्या, पाऊच, औषधांची वेस्टने, टूथपेस्ट, ब्रश यांसारखे रोजच्या वापरातील जवळपास ३० ते ४० टक्के प्लॅस्टिक विकले जात नाही. हे प्लॅस्टिक आणून त्याची विल्हेवाट लावणे शक्य झाले.
प्रश्न २) ही संकल्पना काय आहे? प्रकल्प कसा चालतो?
- पायरॉलिसीस ही १०० वर्षे जुनी संकल्पना आहे. तिचा आधार घेत सुरवातीला आम्ही प्लॅस्टिक कुकरमध्ये स्टोव्हवर तापवले. त्याला लावलेल्या दोन नळ्यांमधून आलेला वायू पाण्यात सोडला. पाण्यावर तरंगलेले द्रावणाला पेटवले असता ते डिझेलप्रमाणे पेटल्याने तेलनिर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर स्वत: गुंतवणूक करून प्लॅस्टिकपासून इंधननिर्मितीचे मशिन तयार करण्यात आले. प्लॅस्टिक गोळा करून एका टाकीत टाकण्यात येते. ते वेगाने वितळण्यासाठी त्यात विघटन द्रव्य टाकले जाते. प्लॅस्टिक वितळून त्यातून गॅस बाहेर येतो. या वेळी पॉलिकार्बन साखळ्या (चेन) हायड्रोकार्बनमध्ये बदलतात. यामुळे एलपीजीसारखा गॅस मिळतो आणि दुसरीकडे पॉली फ्युएल बाहेर येते. या तेलाची ज्वलनशील क्षमता ही डिझेलपेक्षाही जास्त असते. साधारणत: १०० किलो प्लॅस्टिकपासून ५० ते ६५ लिटरपर्यंत तेल मिळू शकते, तर २० ते २२ टक्के गॅस मिळताे. गॅस हा इंधन म्हणून पुन्हा प्रकल्पात वापरला जातो, तर तेलाची इंधन म्हणून विक्री करण्यात येते. शिल्लक राहणारी काजळी रबर आणि प्लॅस्टिक उद्योगाला रंग म्हणून वापरण्यासाठी देण्यात येते.
प्रश्न ३ - प्रकल्पासाठी कोणत्या प्रकारचे प्लॅस्टिक वापरले जाते?
- दूध, तेल, कॅरिबॅगसह सर्व प्रकारच्या आणि जाडीच्या पिशव्या, तेलाचे डबे, हाॅटेलमध्ये मिळणारे पार्सलचे डबे, टूथपेस्टचे वेस्टन, ब्रश, औषधाची वेस्टने, पाणी, सॉफ्ट ड्रिंक अशा सर्व प्रकारच्या बाटल्या, शाम्पू, पावडरचे डबे, वेफर्स, बिस्किट, ब्रेड, खाण्याच्या पदार्थांची वेस्टने, कपड्याच्या साबणाची रॅपर्स, कॅसेट, सिडी, कव्हर, खेळणी, फुले, बादली यांसह सर्वच प्रकारच्या प्लॅस्टिकपासून बनविलेल्या वस्तू कच्चा माल म्हणून वापरता येतो.
प्रश्न ४ - कच्चा माल म्हणून प्लॅस्टिक कसे आणि कोठून गोळा केले जाते?
- प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आम्ही शहरातील विविध सोसायट्यांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या वस्तू सोडून इतर प्लॅस्टिकच्या गोष्टी वेगळ्या काढायला सांगितल्या. त्या अाम्हाला देण्याची विनंती केली. नागरिकांनी साठविलेले हे प्लॅस्टिक गोळा करण्यासाठी आम्ही आमच्या गाड्या वापरल्या. वाघोली, विमाननगर, कल्याणीनगर, खराडी, हडपसर, एनआयबीएम, उंड्री पिसोळी रोड, बिबवेवाडी, कोथरूड, कर्वेनगर, पिंपळे सौदागर, आैंध, मॉडेल कॉलनी, प्रभात रोडसह पुण्यातील सर्व भागांतून आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यासाठी व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करण्यात आले आहेत. त्यावर लोक माहिती देतात. आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन प्लॅस्टिक घेऊन येतो. लोकांमध्ये जागृती वाढल्याने ते अक्षरश: आमची वाट पाहत थांबतात. काही लोक तर कुरिअरने प्लॅस्टिक पाठवतात. मुळशी तालुक्यातील तीस गावांबरोबर ओल्या कचऱ्यावर काम ‘इनोरा’ स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने आम्ही या भागातील प्लॅस्टिक आणू लागलो. तसेच ‘टेलअस’ नावाची स्वयंसेवी संस्था पर्यटनस्थळांचे प्लॅस्टिक गोळा करते. त्यांच्या पुढाकाराने वेल्ह्यातील ६१ गावे ‘प्लॅस्टिकमुक्त’ करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. वेल्ह्यामध्ये शालेय मुलांच्या सहभागाने प्लॅस्टिक गोळा केले जात आहे. या माध्यमातूनही आम्हाला प्लॅस्टिक मिळते.
प्रश्न ५ - पॉली फ्युएलचा कसा वापर करता येईल? यापासून प्रदूषण होते काय?
- प्रतिलिटर ४० रुपये दराने विक्री होणाऱ्या पॉली ऑईलची ज्वलनशील क्षमता ही डिझेलच्या तुलनेत जास्त आहे. केरोसीन आणि डिझेलला पर्याय म्हणून त्याचा वापर करता येईल. घरगुती वापराचे स्टोव्ह, बॉयलर्स, पाणीउपसा करणारे पंप, फवारणी पंप, भारतीय बनावटीचे विविध यंत्रे, डिझेलवर चालणाऱ्या बोटी यासाठी हे इंधन वापरता येते. प्लॅस्टिकच्या वस्तूंसाठी क्रूड ऑइलपासून नाफ्ता बनविला जातो. नाफ्ता तयार करताना त्यातील सल्फर काढले जाते. शिवाय प्लॅस्टिकपासून पुन्हा तेल बनविताना क्लोरिनप्रमाणे इतर काही वायू वेगळे होतात. परिणामी यात अधिकाधिक कार्बन डाय ऑक्साइड आणि अत्यल्प प्रमाणात कार्बन मोनाक्साइड शिल्लक असतो. केरोसीन व इतर इंधनाच्या मानाने कमी प्रदूषण होते.
प्रश्न ६ - प्लॅस्टिकपासून इंधननिर्मिती प्रकल्पासाठी किती खर्च येतो?
- रूद्र एन्व्हायर्न्मेंटल सोल्यूशनच्या माध्यमातून प्लॅस्टिकपासून इंधननिर्मितीची यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. यासाठी १५ लाखांपासून ते ३५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. यात प्लॅस्टिकचे लहान तुकडे करण्यासाठी ‘सेडर’ मशीन, तुकड्यांची साफसफाई करण्यासाठी ‘झटक मशीन’ आणि प्लॅस्टिक गरम करून त्याचे आकारमान कमी करण्यासाठी ‘एग्लो मशीन’ या तीन यंत्रणांसाठी साधारण: पाच लाख रुपये खर्च येतो. तर इंधन तयार करण्याच्या यंत्रासाठी १० ते ३० लाख रुपये लागतात. ग्रामीण भाग डोळ्यासमोर ठेवून १० लाखांपर्यंतचे छोटे यंत्र तयार केले आहे. चार तासाची बॅच असते. डिझेल तयार होण्याच्या १० लाख रुपयांच्या लहान मशिनमध्ये ८० ते १०० किलो, तर मोठ्या मशिनमध्ये २५० ते ३०० किलो प्लॅस्टिकवर प्रक्रिया करता येते. लहान युनिट असल्यास गुंतवणुकीचा परतावा कालावधी वाढतो. शासनाकडून सबसिडी मिळाली, तर हे यंत्र आणखी स्वस्तात मिळेल. त्यासाठीही आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
प्रश्न ७ - ग्रामीण भागात प्लॅस्टिकचे प्रमाण प्रचंड आहे. तेथे असे प्रकल्प उभारता येतील का?
- ग्रामीण भागात सर्वत्र प्लॅस्टिकचे साम्राज्य दिसते. मातीमध्ये असलेल्या या प्लॅस्टिकमुळे पाणी झिरपण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने आणि त्यातील इतर घटकांमुळे जमिनीचा पोत कमी झाल्याचे दिसून येते. प्लॅस्टिक विल्हेवाट याेग्य पद्धतीने लावल्यास शेतीच्या प्रदूषणावरही नियंत्रण मिळवता येईल. प्लॅस्टिक पोटात गेल्याने दुभती जनावरे मृत्युमुखी पडल्याची उदाहरणे आहेत. शिवाय भूजलाचे साठेही प्रदूषित झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागासाठी काहीतरी करण्याचे आमचे पहिले उद्दिष्ट आहे. दररोज किमान ५०० किलो प्लॅस्टिक मिळणाऱ्या ठिकाणी हा प्रकल्प यशस्वीपणे सुरू करता येईल. काही गावांनी मिळून हा प्रकल्प सुरू करता येईल. त्यातून ग्रामीण युवकांना रोजगारही मिळेल. ग्रामपंचायतींनी जागा आणि प्लॅस्टिक उपलब्ध करून दिल्यास अाम्ही स्वत: तेथे प्रकल्प उभारू. त्यातून तयार झालेले इंधन त्याच गावांना कमीत कमी दराने देण्याचाही आमचा मानस आहे.
डाॅ. मेधा ताडपत्रीकर (९३७०२२३३६५)
केशव सीता मेमोरेबल फाउंडेशन, पुणे - ०२०-२५४४८९००/ ९३७३०५३२३५.
प्रश्न १) प्लॅस्टिकपासून इंधननिर्मिती ही संकल्पना कशी सुचली?
- आम्ही सर्व मित्र नेहमी फिरत असतो. २००९ सालची गोष्ट आहे. त्या वेळी आम्ही कान्हा अभयारण्यात गेलो होतो. तेथे प्लॅस्टिक खाल्ल्याने काही हरणं मरण पावल्याचे निदर्शनास आले. या प्लॅस्टिकबाबत काही तरी केले पाहिजे म्हणून पुढाकार घेतला. प्लॅस्टिक हे पेट्रोल आणि डिझेल बनविण्यात येणाऱ्या ‘टार’पासून तयार होत असल्याने त्यापासून (पॉलिऑईल) इंधननिर्मिती करण्याची कल्पना पुढे आली. प्लॅस्टिकवर काम करणारे अनेक जण आहेत. मात्र, तरीही हा प्रश्न सुटलेला नाही. विविध पिशव्या, पाऊच, औषधांची वेस्टने, टूथपेस्ट, ब्रश यांसारखे रोजच्या वापरातील जवळपास ३० ते ४० टक्के प्लॅस्टिक विकले जात नाही. हे प्लॅस्टिक आणून त्याची विल्हेवाट लावणे शक्य झाले.
प्रश्न २) ही संकल्पना काय आहे? प्रकल्प कसा चालतो?
- पायरॉलिसीस ही १०० वर्षे जुनी संकल्पना आहे. तिचा आधार घेत सुरवातीला आम्ही प्लॅस्टिक कुकरमध्ये स्टोव्हवर तापवले. त्याला लावलेल्या दोन नळ्यांमधून आलेला वायू पाण्यात सोडला. पाण्यावर तरंगलेले द्रावणाला पेटवले असता ते डिझेलप्रमाणे पेटल्याने तेलनिर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर स्वत: गुंतवणूक करून प्लॅस्टिकपासून इंधननिर्मितीचे मशिन तयार करण्यात आले. प्लॅस्टिक गोळा करून एका टाकीत टाकण्यात येते. ते वेगाने वितळण्यासाठी त्यात विघटन द्रव्य टाकले जाते. प्लॅस्टिक वितळून त्यातून गॅस बाहेर येतो. या वेळी पॉलिकार्बन साखळ्या (चेन) हायड्रोकार्बनमध्ये बदलतात. यामुळे एलपीजीसारखा गॅस मिळतो आणि दुसरीकडे पॉली फ्युएल बाहेर येते. या तेलाची ज्वलनशील क्षमता ही डिझेलपेक्षाही जास्त असते. साधारणत: १०० किलो प्लॅस्टिकपासून ५० ते ६५ लिटरपर्यंत तेल मिळू शकते, तर २० ते २२ टक्के गॅस मिळताे. गॅस हा इंधन म्हणून पुन्हा प्रकल्पात वापरला जातो, तर तेलाची इंधन म्हणून विक्री करण्यात येते. शिल्लक राहणारी काजळी रबर आणि प्लॅस्टिक उद्योगाला रंग म्हणून वापरण्यासाठी देण्यात येते.
प्रश्न ३ - प्रकल्पासाठी कोणत्या प्रकारचे प्लॅस्टिक वापरले जाते?
- दूध, तेल, कॅरिबॅगसह सर्व प्रकारच्या आणि जाडीच्या पिशव्या, तेलाचे डबे, हाॅटेलमध्ये मिळणारे पार्सलचे डबे, टूथपेस्टचे वेस्टन, ब्रश, औषधाची वेस्टने, पाणी, सॉफ्ट ड्रिंक अशा सर्व प्रकारच्या बाटल्या, शाम्पू, पावडरचे डबे, वेफर्स, बिस्किट, ब्रेड, खाण्याच्या पदार्थांची वेस्टने, कपड्याच्या साबणाची रॅपर्स, कॅसेट, सिडी, कव्हर, खेळणी, फुले, बादली यांसह सर्वच प्रकारच्या प्लॅस्टिकपासून बनविलेल्या वस्तू कच्चा माल म्हणून वापरता येतो.
प्रश्न ४ - कच्चा माल म्हणून प्लॅस्टिक कसे आणि कोठून गोळा केले जाते?
- प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आम्ही शहरातील विविध सोसायट्यांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या वस्तू सोडून इतर प्लॅस्टिकच्या गोष्टी वेगळ्या काढायला सांगितल्या. त्या अाम्हाला देण्याची विनंती केली. नागरिकांनी साठविलेले हे प्लॅस्टिक गोळा करण्यासाठी आम्ही आमच्या गाड्या वापरल्या. वाघोली, विमाननगर, कल्याणीनगर, खराडी, हडपसर, एनआयबीएम, उंड्री पिसोळी रोड, बिबवेवाडी, कोथरूड, कर्वेनगर, पिंपळे सौदागर, आैंध, मॉडेल कॉलनी, प्रभात रोडसह पुण्यातील सर्व भागांतून आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यासाठी व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करण्यात आले आहेत. त्यावर लोक माहिती देतात. आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन प्लॅस्टिक घेऊन येतो. लोकांमध्ये जागृती वाढल्याने ते अक्षरश: आमची वाट पाहत थांबतात. काही लोक तर कुरिअरने प्लॅस्टिक पाठवतात. मुळशी तालुक्यातील तीस गावांबरोबर ओल्या कचऱ्यावर काम ‘इनोरा’ स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने आम्ही या भागातील प्लॅस्टिक आणू लागलो. तसेच ‘टेलअस’ नावाची स्वयंसेवी संस्था पर्यटनस्थळांचे प्लॅस्टिक गोळा करते. त्यांच्या पुढाकाराने वेल्ह्यातील ६१ गावे ‘प्लॅस्टिकमुक्त’ करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. वेल्ह्यामध्ये शालेय मुलांच्या सहभागाने प्लॅस्टिक गोळा केले जात आहे. या माध्यमातूनही आम्हाला प्लॅस्टिक मिळते.
प्रश्न ५ - पॉली फ्युएलचा कसा वापर करता येईल? यापासून प्रदूषण होते काय?
- प्रतिलिटर ४० रुपये दराने विक्री होणाऱ्या पॉली ऑईलची ज्वलनशील क्षमता ही डिझेलच्या तुलनेत जास्त आहे. केरोसीन आणि डिझेलला पर्याय म्हणून त्याचा वापर करता येईल. घरगुती वापराचे स्टोव्ह, बॉयलर्स, पाणीउपसा करणारे पंप, फवारणी पंप, भारतीय बनावटीचे विविध यंत्रे, डिझेलवर चालणाऱ्या बोटी यासाठी हे इंधन वापरता येते. प्लॅस्टिकच्या वस्तूंसाठी क्रूड ऑइलपासून नाफ्ता बनविला जातो. नाफ्ता तयार करताना त्यातील सल्फर काढले जाते. शिवाय प्लॅस्टिकपासून पुन्हा तेल बनविताना क्लोरिनप्रमाणे इतर काही वायू वेगळे होतात. परिणामी यात अधिकाधिक कार्बन डाय ऑक्साइड आणि अत्यल्प प्रमाणात कार्बन मोनाक्साइड शिल्लक असतो. केरोसीन व इतर इंधनाच्या मानाने कमी प्रदूषण होते.
प्रश्न ६ - प्लॅस्टिकपासून इंधननिर्मिती प्रकल्पासाठी किती खर्च येतो?
- रूद्र एन्व्हायर्न्मेंटल सोल्यूशनच्या माध्यमातून प्लॅस्टिकपासून इंधननिर्मितीची यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. यासाठी १५ लाखांपासून ते ३५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. यात प्लॅस्टिकचे लहान तुकडे करण्यासाठी ‘सेडर’ मशीन, तुकड्यांची साफसफाई करण्यासाठी ‘झटक मशीन’ आणि प्लॅस्टिक गरम करून त्याचे आकारमान कमी करण्यासाठी ‘एग्लो मशीन’ या तीन यंत्रणांसाठी साधारण: पाच लाख रुपये खर्च येतो. तर इंधन तयार करण्याच्या यंत्रासाठी १० ते ३० लाख रुपये लागतात. ग्रामीण भाग डोळ्यासमोर ठेवून १० लाखांपर्यंतचे छोटे यंत्र तयार केले आहे. चार तासाची बॅच असते. डिझेल तयार होण्याच्या १० लाख रुपयांच्या लहान मशिनमध्ये ८० ते १०० किलो, तर मोठ्या मशिनमध्ये २५० ते ३०० किलो प्लॅस्टिकवर प्रक्रिया करता येते. लहान युनिट असल्यास गुंतवणुकीचा परतावा कालावधी वाढतो. शासनाकडून सबसिडी मिळाली, तर हे यंत्र आणखी स्वस्तात मिळेल. त्यासाठीही आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
प्रश्न ७ - ग्रामीण भागात प्लॅस्टिकचे प्रमाण प्रचंड आहे. तेथे असे प्रकल्प उभारता येतील का?
- ग्रामीण भागात सर्वत्र प्लॅस्टिकचे साम्राज्य दिसते. मातीमध्ये असलेल्या या प्लॅस्टिकमुळे पाणी झिरपण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने आणि त्यातील इतर घटकांमुळे जमिनीचा पोत कमी झाल्याचे दिसून येते. प्लॅस्टिक विल्हेवाट याेग्य पद्धतीने लावल्यास शेतीच्या प्रदूषणावरही नियंत्रण मिळवता येईल. प्लॅस्टिक पोटात गेल्याने दुभती जनावरे मृत्युमुखी पडल्याची उदाहरणे आहेत. शिवाय भूजलाचे साठेही प्रदूषित झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागासाठी काहीतरी करण्याचे आमचे पहिले उद्दिष्ट आहे. दररोज किमान ५०० किलो प्लॅस्टिक मिळणाऱ्या ठिकाणी हा प्रकल्प यशस्वीपणे सुरू करता येईल. काही गावांनी मिळून हा प्रकल्प सुरू करता येईल. त्यातून ग्रामीण युवकांना रोजगारही मिळेल. ग्रामपंचायतींनी जागा आणि प्लॅस्टिक उपलब्ध करून दिल्यास अाम्ही स्वत: तेथे प्रकल्प उभारू. त्यातून तयार झालेले इंधन त्याच गावांना कमीत कमी दराने देण्याचाही आमचा मानस आहे.
डाॅ. मेधा ताडपत्रीकर (९३७०२२३३६५)
केशव सीता मेमोरेबल फाउंडेशन, पुणे - ०२०-२५४४८९००/ ९३७३०५३२३५.
---*---
आता हवी गंभीरता
Thursday, September 25, 2014
महाराष्ट्रात
सुमारे दीड वर्षापूर्वी धडाक्यात सेंद्रिय शेती धोरणाची घोषणा झाली.
मात्र समित्या स्थापन करण्यापलीकडे फारसे काम झाले नाही. केंद्राने
सेंद्रिय शेती योजना जाहीर केली तरी प्रत्येक राज्याने हा विषय गंभीरतेने
घेतल्याशिवाय यात यश मिळणार नाही.
रासायनिक शेतीने उत्पादन खर्च वाढला त्या तुलनेत उत्पादन वाढीस मर्यादा आल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्रही बिघडत चालले आहे. रासायनिक शेतीचे विपरित परिणाम जमीन, पाणी, मानव, प्राणी, पक्षी यांच्या आरोग्यावरही होत आहे. सेंद्रिय शेती यांस चांगला पर्याय ठरू शकते, त्यामुळेच देशभरात स्वयंप्रेरणेने अनेक शेतकरी, शेतकरी गट सेंद्रिय शेतीकडे वळू लागले. यात सेंद्रिय शेतीस नैसर्गिकच अनुकूल वातावरण असलेल्या उत्तरांचल, सिक्कीम, केरळ आदी राज्यांनी आघाडी घेतली. आता देशभरात सेंद्रिय शेतीला चालना देण्याकरिता एक लाख गावांमध्ये एकात्मिक सेंद्रिय शेती योजना राबविण्याचे संकेत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून मिळाले आहेत. केंद्र सरकार सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याकरिता १० व्या पंचवार्षिक योजनेपासून राष्ट्रीय उपक्रम राबविते. मात्र हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी राज्ये सोडली तर देशपातळीवर सेंद्रिय शेतीत आपण आघाडी घेऊ शकलो नाही. केंद्र तसेच राज्यांच्या पातळीवर उदासीन धोरण यांस कारणीभूत आहे.
पशुधनाला वगळून सेंद्रिय शेतीचा विचार होऊ शकत नाही, हे मान्य आहे, त्यामुळे गोकूळ योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊ पाहत आहे. खरेतर एक लाख गावांत सेंद्रिय शेतीची संकल्पना घेऊन जाताना सेंद्रिय शेतीचा विस्तार कुठे, कसा करायचा याचा कृती आराखडा तयार असायला हवा. कृती आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीतूनच ही योजना सरकारला पुढे न्यावी लागेल. कृती आराखडा तयार करण्याकरिता सेंद्रिय शेतीतील अनुभवी शेतकरी, शेतकरी गट, संस्था यांच्याद्वारा सेंद्रिय शेतीतील नेमक्या अडचणी जाणून त्या तत्काळ दूर करायला हव्यात. इतके वर्षे देशात सेंद्रिय शेतीवर काम चालू आहे. मात्र बहुतांश कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्थेकडे स्थानिक पिकांबाबतही सेंद्रिय शेतीचे लागवड तंत्र नाही. हा कमकुवत दुवा भक्कम करावा लागेल. केवळ रासायनिक खते, कीडनाशके वापरास प्रतिबंध म्हणजे सेंद्रिय शेती नव्हे. शेतकऱ्यास पर्यायी लागवड तंत्र पिकाच्या अर्थशास्त्रासह द्यावे लागेल. सेंद्रिय निविष्ठांचे पूरक प्रमाण आणि दर्जा हा देशात सुरवातीपासून चिंतेचा विषय आहे. ही चिंता दूर करण्यावर सरकारला भर द्यावा लागेल. आज जगभरातील आरोग्याविषयी जागरूक ग्राहकांकडून सेंद्रिय शेतमालाची मागणी वाढत आहे. मात्र कोणताही ग्राहक अधिक पैसे मोजून अांधळेपणाने सेंद्रिय शेतमाल स्वीकारणार नाही. त्याकरिता सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण आणि ब्रॅंडिंग यंत्रणा प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात सुमारे दीड वर्षापूर्वी धडाक्यात सेंद्रिय शेती धोरणाची घोषणा झाली. मात्र समित्या स्थापन करण्यापलीकडे फारसे काम झाले नाही. केंद्राने सेंद्रिय शेती योजना जाहीर केली तरी प्रत्येक राज्याने हा विषय गंभीरतेने घ्यायला हवा, तरच देशपातळीवर योजना यशस्वी ठरेल.
रासायनिक शेतीने उत्पादन खर्च वाढला त्या तुलनेत उत्पादन वाढीस मर्यादा आल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्रही बिघडत चालले आहे. रासायनिक शेतीचे विपरित परिणाम जमीन, पाणी, मानव, प्राणी, पक्षी यांच्या आरोग्यावरही होत आहे. सेंद्रिय शेती यांस चांगला पर्याय ठरू शकते, त्यामुळेच देशभरात स्वयंप्रेरणेने अनेक शेतकरी, शेतकरी गट सेंद्रिय शेतीकडे वळू लागले. यात सेंद्रिय शेतीस नैसर्गिकच अनुकूल वातावरण असलेल्या उत्तरांचल, सिक्कीम, केरळ आदी राज्यांनी आघाडी घेतली. आता देशभरात सेंद्रिय शेतीला चालना देण्याकरिता एक लाख गावांमध्ये एकात्मिक सेंद्रिय शेती योजना राबविण्याचे संकेत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून मिळाले आहेत. केंद्र सरकार सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याकरिता १० व्या पंचवार्षिक योजनेपासून राष्ट्रीय उपक्रम राबविते. मात्र हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी राज्ये सोडली तर देशपातळीवर सेंद्रिय शेतीत आपण आघाडी घेऊ शकलो नाही. केंद्र तसेच राज्यांच्या पातळीवर उदासीन धोरण यांस कारणीभूत आहे.
पशुधनाला वगळून सेंद्रिय शेतीचा विचार होऊ शकत नाही, हे मान्य आहे, त्यामुळे गोकूळ योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊ पाहत आहे. खरेतर एक लाख गावांत सेंद्रिय शेतीची संकल्पना घेऊन जाताना सेंद्रिय शेतीचा विस्तार कुठे, कसा करायचा याचा कृती आराखडा तयार असायला हवा. कृती आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीतूनच ही योजना सरकारला पुढे न्यावी लागेल. कृती आराखडा तयार करण्याकरिता सेंद्रिय शेतीतील अनुभवी शेतकरी, शेतकरी गट, संस्था यांच्याद्वारा सेंद्रिय शेतीतील नेमक्या अडचणी जाणून त्या तत्काळ दूर करायला हव्यात. इतके वर्षे देशात सेंद्रिय शेतीवर काम चालू आहे. मात्र बहुतांश कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्थेकडे स्थानिक पिकांबाबतही सेंद्रिय शेतीचे लागवड तंत्र नाही. हा कमकुवत दुवा भक्कम करावा लागेल. केवळ रासायनिक खते, कीडनाशके वापरास प्रतिबंध म्हणजे सेंद्रिय शेती नव्हे. शेतकऱ्यास पर्यायी लागवड तंत्र पिकाच्या अर्थशास्त्रासह द्यावे लागेल. सेंद्रिय निविष्ठांचे पूरक प्रमाण आणि दर्जा हा देशात सुरवातीपासून चिंतेचा विषय आहे. ही चिंता दूर करण्यावर सरकारला भर द्यावा लागेल. आज जगभरातील आरोग्याविषयी जागरूक ग्राहकांकडून सेंद्रिय शेतमालाची मागणी वाढत आहे. मात्र कोणताही ग्राहक अधिक पैसे मोजून अांधळेपणाने सेंद्रिय शेतमाल स्वीकारणार नाही. त्याकरिता सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण आणि ब्रॅंडिंग यंत्रणा प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात सुमारे दीड वर्षापूर्वी धडाक्यात सेंद्रिय शेती धोरणाची घोषणा झाली. मात्र समित्या स्थापन करण्यापलीकडे फारसे काम झाले नाही. केंद्राने सेंद्रिय शेती योजना जाहीर केली तरी प्रत्येक राज्याने हा विषय गंभीरतेने घ्यायला हवा, तरच देशपातळीवर योजना यशस्वी ठरेल.
**--**
गांडूळ खतवापरातून वाढवली जमिनीची सुपीकता
Tuesday, July 28, 2015 AT 04:45 AM (IST)
Tags: agro special
आरग (ता. मिरज, जि. सांगली) येथील तरुण शेतकरी संजय कोळी यांनी आपल्या ऊस
शेतीमध्ये गांडूळ खताचा वापर केला असून, जमिनीची सुपीकता साधली आहे. या प्रयोगातून ऊसशेतीच्या
खर्चात बचत होत असून, त्यांच्या शेतीमध्ये गांडुळांचे आगारच झाले आहे. हळूहळू
त्यांच्या ऊस उत्पादनामध्येही वाढ होत आहे.
राजकुमार चौगुले
सांगली जिल्ह्यातील मिरज पूर्व भागातील आरग (ता. मिरज) हे गाव ऊस, द्राक्षे, हळद, पानमळ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. या भागात म्हैशाळ कालव्यामुळे सिंचनाची चांगली सोय झाल्याने शेतकरी बागायती पिकांकडे वळले आहेत. त्यातही ऊसशेतीचे प्रमाण मोठे आहे. येथील तरुण शेतकरी संजयकुमार कोळी (वय 37) यांच्याकडे पाच एकर वडिलोपार्जित ऊसशेती आहे. साधारणपणे 2009 पासून शेतीत उतरल्यानंतर संजय हेही ऊसशेती करत आहेत. मात्र, ऊसशेती करताना जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी प्रामुख्याने गांडुळ खताचा वापर ते करतात. हळूहळू रासायनिक खतांचा वापर कमी करीत त्यांनी संपूर्ण शेतीचे अन्नद्रव्य व्यवस्थापन मागील (2014) वर्षापासून गांडुळ खतावर करायला सुरवात केली आहे.
हुमणीचा प्रादुर्भाव ठरला गांडूळ खतनिर्मितीसाठी कारण -
कोळी यांच्याकडे पूर्वीपासूनच ऊसशेती आहे. त्यामध्ये त्यांचे वडील शेणखतासह रासायनिक खतांचा वापर करीत असत. त्यांच्या जमिनीतील माती ही काळी व मुरमाड अशा दोन्ही प्रकारची आहे. घरगुती शेणखत खड्ड्यातील खतांचा वापर शेतामध्ये केला जाई. त्यामध्ये कुजलेल्या शेणखतासोबतच अर्धवट कुजलेल्या शेणखत किंवा सेंद्रिय पदार्थांचा समावेश असे. शेतामध्ये शेणखत पसरवताना अर्धवट कुजलेलेही शेणखत वापरले जाई. परिसरातील अन्य शेतकऱ्यांप्रमाणेच त्यांच्याही शेतामध्ये हुमणीचा प्रादुर्भाव अधिक प्रमाणात दिसू लागला. तेव्हा संजय यांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील तज्ज्ञांशी संपर्क साधला. तेव्हा त्यांनी सांगितलेल्या उपाययोजना करतानाच हुमणी शेतात कशी येते, त्याचीही माहिती मिळाली. ती शेतात येते प्रामुख्याने अर्धवट कुजलेल्या शेणखताबरोबर. त्याऐवजी पूर्णपणे कुजलेल्या शेणखताचा किंवा गांडुळ खताचा वापर करण्याचा सल्ला त्यांना मिळाला.
अशी झाली सुरवात -
- सुरवातीला 2600 रुपये किमतीचा एक टन क्षमतेचा गांडूळ खतनिर्मितीचा बेड विकत आणला. त्यात गांडूळ खतनिर्मितीला सुरवात केली. परिसरातील इंगळी येथील शेतकऱ्याकडून ओळखीवर केवळ 350 रुपयांमध्ये त्यांना आयसेनिया फोटिडा जातीची 3 किलो गांडुळे आणली. पहिल्या टप्प्यातील गांडूळ खत चांगल्या प्रकारे मिळाल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. तसेच गांडुळांची संख्याही वाढल्याने त्यांनी बेडचे प्रमाण वाढवत नेले. आता त्यांच्याकडे 12 बाय 4 बाय 2 फूट या आकाराचे व एक टन क्षमतेचे सहा बेड आहेत. त्यातून प्रतिमाह दीड ते दोन टन गांडूळखत तयार होते.
- अर्धा टन ऊसपाला व अर्धा टन शेण या प्रमाणात बेड भरला जातो. त्यात गांडुळे सोडल्यानंतर साधारणपणे 45 ते 60 दिवसांमध्ये गांडूळखत तयार होते. तयार झालेले गांडूळखत चाळून पन्नास किलोचे एक या पद्धतीने प्लॅस्टिकच्या पोत्यात भरून खत ठेवले जाते. गांडुळे पुन्हा बेडमध्ये सोडली जातात.
- शेणासाठी कोळी यांच्याकडे पाच म्हशी आहेत. बेडमध्ये ताजे शेण वापरले जात नाही. एक महिना साठवलेले जनावरांचे शेण बेड तयार करतेवेळी वापरले जाते.
यांत्रिक चाळणीने खत चाळण्यात सुलभता -
गांडूळ व खत वेगळे करण्यासाठी ते पूर्वी वाळू चाळण्याच्या चाळणीचा वापर करत. दोन मजूर प्रतिदिवस सात ते आठ पोतीच खत चाळू शकायचे. त्यावर संजय यांनी उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी एक अश्वशक्तीची मोटार वापरत एक यांत्रिक चाळण तयार केली. त्यासाठी त्यांना 13 हजार रुपये खर्च आला. त्यामुळे खत चाळण्याची कार्यक्षमता वाढली असून, दोन मजुरांच्या साह्याने प्रतिदिन पन्नास पोती खत चाळणे शक्य होते. त्यामुळे वेळ व पैसा या दोन्हींत मोठी बचत झाली आहे. असेच एक यंत्र कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या विनंतीवरून त्यांच्या गांडूळखत प्रकल्पासाठीही तयार करून दिले आहे.
गांडूळ खताचा शेतात वाढवला वापर -
2009 मध्ये प्रथम दीड एकर क्षेत्रावर ऊस लागवड करताना एक दीड टन याप्रमाणे गांडूळ खताचा वापर केला. त्यानंतर भरणीच्या वेळी दीड टन गांडूळ खताचा वापर केला. उर्वरित शेतीमध्ये नेहमीप्रमाणे रासायनिक खतांचा वापर सुरू ठेवला. ऊस उत्पादन दोन्हींमध्येही साधारणपणे एकरी 35 टनापर्यंतच मिळाले. उत्पादनात फारशी वाढ दिसली नसली, तरी जमिनीचा पोत व दर्जामध्ये सुधारणा होत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे संजय यांनी संयम बाळगून गांडूळ खताचा वापर केवळ सुरूच ठेवला नाही, तर वाढवत नेला.
राजकुमार चौगुले
सांगली जिल्ह्यातील मिरज पूर्व भागातील आरग (ता. मिरज) हे गाव ऊस, द्राक्षे, हळद, पानमळ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. या भागात म्हैशाळ कालव्यामुळे सिंचनाची चांगली सोय झाल्याने शेतकरी बागायती पिकांकडे वळले आहेत. त्यातही ऊसशेतीचे प्रमाण मोठे आहे. येथील तरुण शेतकरी संजयकुमार कोळी (वय 37) यांच्याकडे पाच एकर वडिलोपार्जित ऊसशेती आहे. साधारणपणे 2009 पासून शेतीत उतरल्यानंतर संजय हेही ऊसशेती करत आहेत. मात्र, ऊसशेती करताना जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी प्रामुख्याने गांडुळ खताचा वापर ते करतात. हळूहळू रासायनिक खतांचा वापर कमी करीत त्यांनी संपूर्ण शेतीचे अन्नद्रव्य व्यवस्थापन मागील (2014) वर्षापासून गांडुळ खतावर करायला सुरवात केली आहे.
हुमणीचा प्रादुर्भाव ठरला गांडूळ खतनिर्मितीसाठी कारण -
कोळी यांच्याकडे पूर्वीपासूनच ऊसशेती आहे. त्यामध्ये त्यांचे वडील शेणखतासह रासायनिक खतांचा वापर करीत असत. त्यांच्या जमिनीतील माती ही काळी व मुरमाड अशा दोन्ही प्रकारची आहे. घरगुती शेणखत खड्ड्यातील खतांचा वापर शेतामध्ये केला जाई. त्यामध्ये कुजलेल्या शेणखतासोबतच अर्धवट कुजलेल्या शेणखत किंवा सेंद्रिय पदार्थांचा समावेश असे. शेतामध्ये शेणखत पसरवताना अर्धवट कुजलेलेही शेणखत वापरले जाई. परिसरातील अन्य शेतकऱ्यांप्रमाणेच त्यांच्याही शेतामध्ये हुमणीचा प्रादुर्भाव अधिक प्रमाणात दिसू लागला. तेव्हा संजय यांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील तज्ज्ञांशी संपर्क साधला. तेव्हा त्यांनी सांगितलेल्या उपाययोजना करतानाच हुमणी शेतात कशी येते, त्याचीही माहिती मिळाली. ती शेतात येते प्रामुख्याने अर्धवट कुजलेल्या शेणखताबरोबर. त्याऐवजी पूर्णपणे कुजलेल्या शेणखताचा किंवा गांडुळ खताचा वापर करण्याचा सल्ला त्यांना मिळाला.
अशी झाली सुरवात -
- सुरवातीला 2600 रुपये किमतीचा एक टन क्षमतेचा गांडूळ खतनिर्मितीचा बेड विकत आणला. त्यात गांडूळ खतनिर्मितीला सुरवात केली. परिसरातील इंगळी येथील शेतकऱ्याकडून ओळखीवर केवळ 350 रुपयांमध्ये त्यांना आयसेनिया फोटिडा जातीची 3 किलो गांडुळे आणली. पहिल्या टप्प्यातील गांडूळ खत चांगल्या प्रकारे मिळाल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. तसेच गांडुळांची संख्याही वाढल्याने त्यांनी बेडचे प्रमाण वाढवत नेले. आता त्यांच्याकडे 12 बाय 4 बाय 2 फूट या आकाराचे व एक टन क्षमतेचे सहा बेड आहेत. त्यातून प्रतिमाह दीड ते दोन टन गांडूळखत तयार होते.
- अर्धा टन ऊसपाला व अर्धा टन शेण या प्रमाणात बेड भरला जातो. त्यात गांडुळे सोडल्यानंतर साधारणपणे 45 ते 60 दिवसांमध्ये गांडूळखत तयार होते. तयार झालेले गांडूळखत चाळून पन्नास किलोचे एक या पद्धतीने प्लॅस्टिकच्या पोत्यात भरून खत ठेवले जाते. गांडुळे पुन्हा बेडमध्ये सोडली जातात.
- शेणासाठी कोळी यांच्याकडे पाच म्हशी आहेत. बेडमध्ये ताजे शेण वापरले जात नाही. एक महिना साठवलेले जनावरांचे शेण बेड तयार करतेवेळी वापरले जाते.
यांत्रिक चाळणीने खत चाळण्यात सुलभता -
गांडूळ व खत वेगळे करण्यासाठी ते पूर्वी वाळू चाळण्याच्या चाळणीचा वापर करत. दोन मजूर प्रतिदिवस सात ते आठ पोतीच खत चाळू शकायचे. त्यावर संजय यांनी उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी एक अश्वशक्तीची मोटार वापरत एक यांत्रिक चाळण तयार केली. त्यासाठी त्यांना 13 हजार रुपये खर्च आला. त्यामुळे खत चाळण्याची कार्यक्षमता वाढली असून, दोन मजुरांच्या साह्याने प्रतिदिन पन्नास पोती खत चाळणे शक्य होते. त्यामुळे वेळ व पैसा या दोन्हींत मोठी बचत झाली आहे. असेच एक यंत्र कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या विनंतीवरून त्यांच्या गांडूळखत प्रकल्पासाठीही तयार करून दिले आहे.
गांडूळ खताचा शेतात वाढवला वापर -
2009 मध्ये प्रथम दीड एकर क्षेत्रावर ऊस लागवड करताना एक दीड टन याप्रमाणे गांडूळ खताचा वापर केला. त्यानंतर भरणीच्या वेळी दीड टन गांडूळ खताचा वापर केला. उर्वरित शेतीमध्ये नेहमीप्रमाणे रासायनिक खतांचा वापर सुरू ठेवला. ऊस उत्पादन दोन्हींमध्येही साधारणपणे एकरी 35 टनापर्यंतच मिळाले. उत्पादनात फारशी वाढ दिसली नसली, तरी जमिनीचा पोत व दर्जामध्ये सुधारणा होत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे संजय यांनी संयम बाळगून गांडूळ खताचा वापर केवळ सुरूच ठेवला नाही, तर वाढवत नेला.
- 2012 या वर्षी गांडूळ खतावर असलेल्या खोडव्याचेही उत्पादन एकरी 40 टन मिळाले. 2014 मध्ये खोडव्याचे उत्पादन वाढून एकरी 45 टनापर्यंत पोचले आहे. सध्याही त्यांच्या शेतात उसाची लावण आहे. यातून एकरी सत्तर टनापर्यंत उत्पादन मिळण्याची त्यांना अपेक्षा आहे.
- मागील वर्षापासून त्यांनी संपूर्ण पाच एकर ऊस शेती गांडूळ खतावर करायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण जमिनीमध्ये गांडुळांची संख्या वेगाने वाढली असून, जमिनीमध्ये हात घातल्यानंतर त्यात गांडुळे असल्याचे दिसून येते.
असा होतो फायदा
- साधारणपणे अन्य शेतकऱ्यांकडे एक एकर ऊस शेतीसाठी प्रतिवर्ष 25 हजार रुपयांची खते वापरली जातात. घरगुती पद्धतीने गांडूळ खतनिर्मिती करून त्याचा वापर केल्याने त्यांच्या खर्चात बचत होते.
- त्यांच्याकडे असलेल्या पाच जनावरांपासून दुधाचे उत्पादन मिळते. जनावरांच्या संगोपनासाठी त्यांनी दोन स्वतंत्र मजूर ठेवले असून, त्यांचाच वापर गांडूळ खत प्रकल्पासाठी होतो. या मजुरांची मजुरी प्रतिमाह सहा हजार रुपये होते. तर गांडूळ खताची निर्मिती दीड ते दोन टन होते. त्याचे मूल्य बाजारभावाप्रमाणे धरले, तर सहा ते सात हजार रुपयांपर्यंत होते. म्हणजेच गांडूळ खताच्या उत्पादनातूनच या मजुरांचा खर्च निघत असल्याने जनावरांचे संगोपन मोफत होते. केवळ चारा पाण्याच्या खर्चामध्ये दुधाचे उत्पन्न मिळत असल्याचे संजय यांनी सांगितले.
शेती झाली भुसभुशीत -
- दीड एकर क्षेत्रामध्ये सुरवातीपासून, तर अन्य शेतामध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून कोळी हे गांडूळ खताचा वापर करतात. त्यामुळे त्यांच्या शेतात गांडुळांचे प्रमाण वाढले आहे. अन्य कोणतेही सेंद्रिय अथवा रासायनिक खत ते वापरत नाहीत. शेतात पाय ठेवल्यापासूनच त्यांच्या जमिनीची प्रत लक्षात येते. सुमारे तीन फुटांपर्यंत खाली गांडूळ सापडत असल्याचे कोळी यांनी सांगितले.
- ऊस मोठा झाल्यानंतर साधारणतः मे महिन्याच्या दरम्यान उसाचा पाला काढून तिथेच पसरला जातो. जून-जुलैच्या दरम्यान पाऊस झाल्यानंतर हा पाला कुजतो. गांडुळाच्या खाद्यासाठी सेंद्रिय पदार्थ उपलब्ध होतात. परिणामी जमिनीत गांडुळांची संख्या वाढण्यास मदत होत असल्याचे संजय कोळी यांनी सांगितले.
टीका झेलली, त्याची फुले झाली...
ऊसउत्पादक पट्ट्यामध्ये पाणी व खतांच्या असंतुलित वापरामुळे जमिनी क्षारपड होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. ऊस उत्पादन वाढविण्याच्या नादामध्ये जमिनीच्या सुपीकतेकडे बहुतांश जणांचे दुर्लक्ष होत आहे. सुरवातीला केवळ गांडुळ खताचा वापर करत असल्याने अनेक शेतकरी त्यांची टिंगल व अवहेलना करत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करीत संजय यांनी गांडुळ खताच्या वापरामध्ये सातत्य ठेवले. त्याचे चांगले परिणाम शेतामध्ये दिसू लागले आहेत. आता हेच शेतकरी त्यांच्या शेतीत येऊन माती व उसाचा दर्जा पाहिल्यानंतर पाठ थोपटत असल्याचे कोळी यांनी सांगितले.
- संजयकुमार कोळी, 9922593777
---*---
आव्हाने, संघर्ष पचवीत तयार झाला यशस्वी मधमाशीपालक...
Friday, August 07, 2015 AT 06:00 AM (IST)
Tags: agro special
टाकळीमाळी (जि. औरंगाबाद) येथील गणेश बुरकूल यांनी सन 2011 मध्ये घरचा विरोध पत्करून मधमाशीपालन व्यवसाय सुरू केला.
यातील संघर्षमयी व आव्हानात्मक प्रवास त्यांना या क्षेत्रातील यशस्वी व्यावसायिक व
त्याचबरोबर कुशल मार्गदर्शक बनवून गेला आहे. दुष्काळ व हवामानाच्या लहरीपणामुळे
बेभरवशाच्या झालेल्या शेतीला या पूरक उद्योगाची दिलेली जोड महत्त्वाची ठरली आहे.
संतोष मुंढे
टाकळीमाळी (ता. जि. औरंगाबाद) येथील विनायकराव बुरकूल यांची वडिलोपार्जित सहा एकर शेती. परंतु, चिभडं रान असलेल्या शेतीत क्विंटलभरच ज्वारी व्हायची. पाऊस कमी होत गेला तसे नवे पर्याय शोधले पाहिजेत, असं समजून विनायकरावांनी 1993 मध्ये पीक फेरपालट करून पाच एकरांत तूर व एका एकरात बाजरी पेरली. यापूर्वी उत्पादन एक क्विंटलच्या पुढे न सरकलेल्या विनायकरावांना पहिल्यांदा पाच क्विंटल तूर अन् 12 क्विंटल बाजरी झाली. त्या वर्षी तूर विकून देणे-घेणे उरकत एक गाय विकत घेत बाजरी घरी खायला ठेवली.
संतोष मुंढे
टाकळीमाळी (ता. जि. औरंगाबाद) येथील विनायकराव बुरकूल यांची वडिलोपार्जित सहा एकर शेती. परंतु, चिभडं रान असलेल्या शेतीत क्विंटलभरच ज्वारी व्हायची. पाऊस कमी होत गेला तसे नवे पर्याय शोधले पाहिजेत, असं समजून विनायकरावांनी 1993 मध्ये पीक फेरपालट करून पाच एकरांत तूर व एका एकरात बाजरी पेरली. यापूर्वी उत्पादन एक क्विंटलच्या पुढे न सरकलेल्या विनायकरावांना पहिल्यांदा पाच क्विंटल तूर अन् 12 क्विंटल बाजरी झाली. त्या वर्षी तूर विकून देणे-घेणे उरकत एक गाय विकत घेत बाजरी घरी खायला ठेवली.
आर्थिक क्षमता कमावली
सन 1995 पर्यंत स्वत:च्या शेतीबरोबरच दुसऱ्यांची शेती उक्त्याने करताना 12 दुभत्या गायी विकत घेत दुग्धव्यवसाय वाढविला. 2004 पर्यंत तो चांगला चालला. त्यानंतर चराई व वाढत्या खर्चामुळे तो बंद करावा लागला. परंतु, शेतीतील उत्पादन त्यांना तोपर्यंत साडेचार एकर शेती विकत घेण्याइतकी ताकद देऊन गेले.
मधुमक्षिकापालनाचे प्रशिक्षण
वृत्तपत्रात आलेली जाहिरात वाचून वेगळा व्यवसाय म्हणून बारावी अनुत्तीर्ण असलेल्या विनायकरावांच्या मुलाने म्हणजे गणेश यांनी 2011 मध्ये खादी ग्रामोद्योग मंडळाने आयोजित केलेले मधुमक्षिकापालनावरील दहादिवसीय प्रशिक्षण घेण्यासाठी महाबळेश्वर गाठले. मराठवाडा पॅकेजअंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यात एक हजार मधुमक्षिका पेट्या प्रशिक्षणार्थींना अनुदानावर वितरीत करण्यात आल्या. गणेश यांनाही 10 पेट्या मिळाल्या.
स्वत:च्या शेतात केले प्रयोग
सुरवातीला स्वतःच्याच कपाशी व बाजरीत परागीभवनासाठी पेट्या ठेवून प्रयोग केले. एकरी तीन-चार क्विंटल उत्पादन यापूर्वी न गेलेल्या कपाशीचे उत्पादन 7 क्विंटलपर्यंत, तर 5-6 क्विंटलपुढे एकरी उत्पादन न झालेल्या बाजरीचे 15 क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळाल्याचा अनुभव केवळ त्यांच्याच नव्हे, तर परिसरातील काही शेतकऱ्यांना आला.
कुबेरांनी घेतली पहिली पेटी
स्वत:च्या शेतीत उत्पादनवाढीचा आलेला अनुभव अडगाव खु. येथील राजु कुबेर यांच्याशी चर्चिला गेला. त्यांनीही परागीभवनासाठी मधमाश्यांचे महत्त्व ओळखून आपल्या डाळिंब शेतीत गणेश यांच्याकडून मधुमक्षिकेची पेटी 2011 मध्ये 500 रुपये प्रतिमहिना भाडेतत्त्वावर घेतली.
रोषाला जावे लागले सामोरे
प्रशिक्षण घेऊन उल्हासाने मधमाशीपालनाचा व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या गणेश यांना विरोधाला सामोरे जावे लागले. हा आपला व्यवसाय नाही, लोक काय म्हणतील, यापायी घरच्यांनी उपदेशाचे डोस पाजणे सुरू केले. हा व्यवसाय करायचा तर घरी राहता येणार नाही, इथपर्यंत बाब येऊन ठेपली. परंतु, मनी जिद्द बाळगलेल्या व मधमाशीपालनाचे महत्त्व समजलेल्या गणेश यांनी प्रसंगी घरही सोडण्याची तयारी ठेवून ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. भाऊजी गंगाराम कुबेर यांनी मोलाची साथ देऊन पाठबळ दिले.
सुरू झाला संघर्ष
सर्वांत मोठी अडचण मधमाश्या जगविण्याचा होता. परागीभवनाचे कार्य, त्याचे पीक उत्पादनवाढीत महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवून दिले. सुरवातीला भाडे नको पण पेट्या पोषक वातावरण असलेल्या भागात नेऊन ठेवण्याचा मार्ग निवडावा लागला. त्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रासह खानदेश, पश्चिम विदर्भातील काही भागांत पेट्या घेऊन जावे लागले. पक्षी, मेणकिडा यांचा धोका होता. बाहेर गेलेली कामकरी माशी न परतल्यास वसाहतीतील माश्यांना खाद्य मिळणे बंद होऊन व्यवसाय संकटात येतो. मधमाश्यांना कृत्रिम खाद्य दिले तरी त्या स्वत:ला असुरक्षित समजायला लागल्याने पेटीबाहेर पडणे बंद होतात, उपासमारीने त्यांचा मृत्यू होतो. महाबळेश्वर, सातारा, कोल्हापूर, अकोट आदी सुरक्षित भागांत पेट्या हलविण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
बुरकूल यांचा मधमाशीपालन व्यवसाय
-सन 2012 मध्ये पेट्यांची संख्या 25, 2013 मध्ये 50 वर गेली. पुढे संख्या वाढवताना काही पेट्या शेतकऱ्यांना प्रतिनग सहा हजार रुपयांप्रमाणे विकून उत्पन्न मिळवले. पेट्या आणखी विकत आणून संख्या 100 वर पोचविली. सर्व अडचणींवर मात करीत 10 पेट्यांपासून सुरू झालेला व्यवसाय आज 80 पेट्यांपर्यंत पोचला आहे.
-पेट्या शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर दिल्या जातात. सुरवातीला मधमाश्या जगविण्यासाठी कसरत करावी लागणाऱ्या गणेश यांना प्रतिपेटी प्रतिमहिना भाडे केवळ 500 रुपये मिळायचे. पेट्यांची ने-आण स्वत: करावी लागायची, त्यामुळे पदरमोड करावी लागायची. परंतु, पेट्या शेतात ठेवल्याने उत्पादनात किमान 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचा अनुभव आल्याने शेतकरी आता 2500 ते 3500 रुपये भाडे देत आहेत. पेट्या ने-आण करण्याचा खर्च त्यांनाच करावा लागतो. सोबत मधमाश्यांचे व पेटीचे नुकसान होऊ न देण्याची लेखी हमीही कराराद्वारे द्यावी लागते.
-डाळिंब या मुख्य पिकांसह काकडी, कारली, कलिंगड, आंबा आदी पिकांसाठीही शेतकऱ्यांकडून पेट्यांना मागणी. पूर्वी जून-जुलै ते जानेवारी-फेब्रुवारी कालावधीपर्यंत मागणी असायची. आता वर्षभर होऊ लागली आहे.
-ऍपीस मेलिफेरा नावाच्या मधमाशीचे होते संगोपन
-वर्षाला सुमारे एक टनांपर्यंत मध मिळतो. त्याची किलोला 550 रुपये दराने थेट ग्राहकांना विक्री होते.
-वन विभागातर्फे त्यांना सातत्याने मार्गदर्शक म्हणून व्याख्यानाला बोलावले जाते.
पेट्या व मधमाश्यांची काळजी.
-प्रतिपेटीत राणी माशीसह साधारणत: 10 ते 15 हजार मधमाश्या
-चार ते पाच महिन्यांत पेटीतील माश्यांची संख्या दुप्पट झाल्यास त्यांचे पालनपोषण व्यवस्थित असल्याचे मानले जाते.
-पेटीतील राणीमाशी खाद्य चांगले मिळाल्यास दिवसाला 1000 पर्यंत अंडी घालते. खाद्य कमी मिळाल्यास 400 ते 500 पर्यंत अंडी घालते.
-उष्ण वातावरणात पेटीभोवती गारवा राहील, अशी व्यवस्था करण्यासह कीडनाशक फवारणी झालेल्या भागात पेटी न ठेवणे, शेतकऱ्यांना जैविक कीडनाशकांच्या फवारण्यांसाठी मार्गदर्शन करणे, प्रवासात राणी माशीचा मृत्यू होणे, नवी राणी माशी, पेटीतील नरांची संख्या, खाद्य, परागकण मोठ्या प्रमाणात मिळणाऱ्या भागात पेट्या हलविणे आदी कामे मधपाळाला करावी लागतात.
ऋषिमध झाले ब्रॅंडनेम
"आत्मा' व कृषी विभागाच्या माध्यमातून भरविल्या जाणाऱ्या धान्य महोत्सवात बुरकूल यांचा मधाची विक्री "ऋषिमध' नावाने होते. त्यामुळे ग्राहकांचे मार्केट तयार झाले आहे. औरंगाबादचे तालुका कृषी अधिकारी व आत्माच्या सहायक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक रेखा माकोडे यांचे सहकार्य त्यांना मिळाले.
राज्यपालांशी संवादाच्या संधीचे केले सोने
मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत वाटप झालेल्या मधुमक्षिका पेट्या घेऊन व्यवसाय करणारे म्हणून 2014 मध्ये राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्याशी महाबळेश्वर येथे संवादाची संधी मिळाली. त्या वेळी गणेश यांनी मध उत्पादनापेक्षा मधमाश्यांची संख्या वाढविणे व त्यांचे जतन करणे किती आवश्यक आहे, ही बाब राज्यपालांशी झालेल्या संवादातून पटवून दिली. राज्यपाल महोदयांनीही संबंधितांना याकडे प्रकर्षाने लक्ष देण्याचे सूचित केले.
गणेश यांच्या वाटणीला आता दोन एकर शेती आहे. एका एकरांत कांदा व त्यात कोथिंबीर आहे. तुरीत आंतरपीक म्हणून उडीद व मूग घेतला तर 10 गुंठे कारल्यात चवळी व गवार ही आंतरपिके घेतली.
गणेश बुरकूल - 9764952062
शेतकऱ्यांचे अनुभव
यंदा डाळिंबाचा आंबेबहार घेतला. दोन एकरांत बुरकूल यांच्याकडील मधमाश्यांच्या तीन पेट्या ठेवल्या. बाग चांगली बहरल्याने चांगल्या उत्पादनाची हमी आली.
शिवाजी घावरे - 9158271137
सटाना, ता. जि. औरंगाबाद
बुरकूल यांनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे लाभ झाल्याच्या प्रतिक्रिया सातत्याने येत असतात. दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना मधुमक्षिकापालनाचे महत्त्व पटवून देण्यात त्यांची मोलाची मदत होत असून, वनहानी टाळून "हनी' मिळविण्याकडे त्यांचा ओढा आहे.
संभाजी गवळी - 9850258802
संचालक, दादासाहेब चौधरी वन प्रशिक्षण संस्था,
पाल, जि. जळगाव
---*---
सुधारित तंत्र, अभ्यासातून साधली केळीची यशस्वी शेती
Wednesday, August 12, 2015 AT 06:15 AM (IST)
Tags: agro special
नगर जिल्ह्यातील देवगाव (ता. नेवासा) येथील रावसाहेब महिपती
यांनी सुमारे 12 ते 15 वर्षांपासून केळीची शेती टिकवली आहे. कुटुंबातील सुनील व
अनिल ही नवी पिढीही शेतीतच करियर घडवते आहे. केळी पिकात सुधारित तंत्रज्ञानाचा
वापर, सेंद्रिय घटकांचा अवलंब, सातत्यपूर्ण कष्ट, अभ्यासातून चांगले उत्पादन अशी त्यांनी अंगिकारलेली पद्धती
आजच्या पिढीसाठी दिशादर्शक म्हणावी लागेल.
संदीप नवले
नगर ते औरंगाबाद महामार्गालगत असलेला नेवासा तालुका उसाचे आगार म्हणून ओळखला जातो. तालुक्यातील देवगाव हे आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांचे गाव बागायती पिकांसाठी प्रसिद्ध आहे. गावात बहुतांशी शेतकरी ऊस व भाजीपाला ही पिके घेतात. याच गावातील रावसाहेब आगळे कुटुंबाने केळी
पिकात आपली ओळख तयार केली आहे. त्यांचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवत गाव परिसरातील अनेक शेतकरी केळी लागवडीकडे वळले आहेत. आज देवगाव हे केळीचे गाव म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे.
रावसाहेबांची केळी शेती
रावसाहेब पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने केळी शेती करायचे. आज या पिकातील सुमारे 12 ते 15 वर्षांचा त्यांचा अनुभव तयार झाला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची सांगड त्यांनी अभ्यासातून जुळवली आहे. त्यांची नवी पिढी सुनील आणि अनिल हेदेखील पूर्णवेळ शेतीतच करियर घडवत आहेत. सुनील यांनी कृषी विषयातील पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. मिळालेल्या ज्ञानाचा उपयोग ते शेतीत करतात. अनिलदेखील पदवीधर आहे. आगळे यांच्या शेतीची पार्श्वभूमी सांगायची तर शेताजवळून मुळा धरणाच्या कॅनालची चारी गेल्याने वर्षभर बागायती शेती व्हायची. त्यामुळे ऊस, भाजीपाला, हरभरा, कांदा अशी विविध पिके ते घ्यायचे. मात्र त्या व्यतिरिक्त वेगळी पिके घेण्याच्या उद्देशाने त्यांनी 2000 च्या सुमारास गावात प्रथमच केळीच्या प्रयोगाला सुरवात केली. त्यांची एकूण वीस एकर शेती आहे. त्यापैकी दरवर्षी आठ ते दहा एकरांवर केळीची बाग उभी असते. यंदा त्यांच्याकडे सुमारे सहा एकरांवर केळीची बाग आहे. पूर्वी जळगाव येथून खुंट आणून त्यांनी केळीची शेती सुरू केली. त्यात बदल करून आज ते ग्रॅंडनाईन रोपांची लागवड करतात. केळीच्या संपूर्ण क्षेत्राला ठिबक सिंचनाचा अवलंब केला आहे.
व्यवस्थापनातील ठळक बाबी
लागवडीपूर्वी नांगरणीनंतर एकरी पाच ट्रेलर चांगले कुजलेले शेणखत दिले जाते. दरवर्षी जून ते जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पाच बाय पाच फुटांवर रोपांची लागवड केली जाते. एकरी सुमारे 1700 झाडे आहेत. खोडवा घेतला जात नाही. दरवर्षी नव्या लागवडीवरच भर असतो. लागवडीवेळी बेसल डोस म्हणून सिंगल सुपर फॉस्फेट, युरिया, व पोटॅश या खतांचा वापर केला जातो.
संदीप नवले
नगर ते औरंगाबाद महामार्गालगत असलेला नेवासा तालुका उसाचे आगार म्हणून ओळखला जातो. तालुक्यातील देवगाव हे आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांचे गाव बागायती पिकांसाठी प्रसिद्ध आहे. गावात बहुतांशी शेतकरी ऊस व भाजीपाला ही पिके घेतात. याच गावातील रावसाहेब आगळे कुटुंबाने केळी
पिकात आपली ओळख तयार केली आहे. त्यांचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवत गाव परिसरातील अनेक शेतकरी केळी लागवडीकडे वळले आहेत. आज देवगाव हे केळीचे गाव म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे.
रावसाहेबांची केळी शेती
रावसाहेब पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने केळी शेती करायचे. आज या पिकातील सुमारे 12 ते 15 वर्षांचा त्यांचा अनुभव तयार झाला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची सांगड त्यांनी अभ्यासातून जुळवली आहे. त्यांची नवी पिढी सुनील आणि अनिल हेदेखील पूर्णवेळ शेतीतच करियर घडवत आहेत. सुनील यांनी कृषी विषयातील पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. मिळालेल्या ज्ञानाचा उपयोग ते शेतीत करतात. अनिलदेखील पदवीधर आहे. आगळे यांच्या शेतीची पार्श्वभूमी सांगायची तर शेताजवळून मुळा धरणाच्या कॅनालची चारी गेल्याने वर्षभर बागायती शेती व्हायची. त्यामुळे ऊस, भाजीपाला, हरभरा, कांदा अशी विविध पिके ते घ्यायचे. मात्र त्या व्यतिरिक्त वेगळी पिके घेण्याच्या उद्देशाने त्यांनी 2000 च्या सुमारास गावात प्रथमच केळीच्या प्रयोगाला सुरवात केली. त्यांची एकूण वीस एकर शेती आहे. त्यापैकी दरवर्षी आठ ते दहा एकरांवर केळीची बाग उभी असते. यंदा त्यांच्याकडे सुमारे सहा एकरांवर केळीची बाग आहे. पूर्वी जळगाव येथून खुंट आणून त्यांनी केळीची शेती सुरू केली. त्यात बदल करून आज ते ग्रॅंडनाईन रोपांची लागवड करतात. केळीच्या संपूर्ण क्षेत्राला ठिबक सिंचनाचा अवलंब केला आहे.
व्यवस्थापनातील ठळक बाबी
लागवडीपूर्वी नांगरणीनंतर एकरी पाच ट्रेलर चांगले कुजलेले शेणखत दिले जाते. दरवर्षी जून ते जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पाच बाय पाच फुटांवर रोपांची लागवड केली जाते. एकरी सुमारे 1700 झाडे आहेत. खोडवा घेतला जात नाही. दरवर्षी नव्या लागवडीवरच भर असतो. लागवडीवेळी बेसल डोस म्हणून सिंगल सुपर फॉस्फेट, युरिया, व पोटॅश या खतांचा वापर केला जातो.
हिरवळीच्या खतांचा वापर मातीची सुपिकता टिकवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरल्याचे अनिल म्हणाले. केळी लागवडीसाठी सरी पाडल्यानंतर धेंचा लावला जातो. सुमारे दीड महिन्यानी तो शेतात गाडला जातो. बेसल डोस व धेंचा गाडल्यानंतर माती झाकून घेतली जाते. बेसल डोस दिल्यानंतर एक महिन्याने नत्र-स्फुरद- पालाश आणि सूक्ष्मअन्नद्रव्यांचे डोस वाढीच्या टप्प्यावर दिले जातात. घड येईपर्यंत दर महिन्याच्या अंतराने 13ः40ः13, 12ः61ः0, 0ः0ः15, कॅल्शियम नायट्रेट, बोरॉन ही खते ठिबकद्वारे दिली जातात.
व्यवस्थापनातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे लागवडीनंतर दोन ते तीन महिन्यांनी दर 15 दिवसांच्या अंतराने जीवामृत एकरी 200 ते 250 लिटर प्रमाणात दिले जाते. यामुळे पांढरी मुळी चांगली वाढून झाड सशक्त होत असल्याचा अनुभव येतो असे अनिल सांगतात. जीवामृतासाठी गायींचे शेण, गोमूत्र, सप्तधान्यांचे पीठ, गूळ यांचे मिश्रण एकत्र करून दिले जाते. घरची सुमारे 10 ते 15 जनावरे आहेत.
उत्पादन व विक्री
पूर्वी पारंपरिक पद्धतीत एकरी 30 टनांच्या आसपास उत्पादकता मिळायची. आता 40 ते 45 टन उत्पादनापर्यंत पोचणे त्यांना शक्य झाले आहे. प्रति घड 30 किलोपर्यंत वजन मिळते. काहीवेळा ते 45 किलोपर्यंतही मिळाले आहे. केळ्यांचा आकार एकसारखा होण्याच्या दृष्टीने प्रति झाड 10 ते 12 फण्या ठेवल्या जातात. मेच्या शेवटच्या आठवड्यापासून काढणी सुरू होते, ती अडीच महिन्यांपर्यंत चालते. पुण्याचे व्यापारी जागेवर येऊन मालाची खरेदी करतात. अलकीडील वर्षांत प्रति किलो 7 ते 12 रुपये असा दर मिळतो. एकरी सुमारे एक लाख रुपये खर्च होतो. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या कालावधीत केळीला चांगले दर मिळतात. त्यानंतर कमी दर मिळतात. केळीला अगदी सात रुपयांपर्यंत दरही मिळाला तरी खर्च वजा जाऊन समाधानकारक नफा हाती येत असल्याचे अनिल सांगतात.
आगळे यांच्या शेतीची काही वैशिष्ट्ये
- उत्पादनखर्चावर नियंत्रण ठेवत किफायतशीर शेतीवर भर
- स्वतःच्या गोठ्यातील जनावरांचे शेणखत तसेच गरजेएवढे विकत घेऊन त्यांचा वापर
- उत्पादनासोबतच केळीची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी सेंद्रिय पद्धतीच्या वापरावर भर. केळीत हुमणीची समस्या जाणवते. त्यासाठी नजिकच्या साखर कारखान्याकडील मित्रबुरशीवर आधारित जैविक कीडनाशकाचा वापर केला जातो. ओलावा स्थिती लक्षात घेऊन शेणखतात मिसळून ते दिले जाते.
- पाण्याचे चांगले नियोजन. वाफसा अवस्थेत पिकाला पाणी. पाणी हिशोबाने दिले जाते. उदा. केळी परिपक्वतेच्या अवस्थेत येतात त्या वेळी प्रति झाड 20 ते 24 लिटर पाणी दिले जाते.
- केळी लागवडीसाठी शेतीची उन्हाळ्यातच मशागत
- रोप लागवड, तण नियंत्रण, स्वच्छता व निगा मालकाढणी या बाबींवर अधिक लक्ष
- बाजारातील दरांचे चढ उतार जाणून घेऊन विक्रीचे व्यवस्थापन
- दर चांगला मिळावा म्हणून व्यापाऱ्यांशी चर्चा
- तण नियंत्रण व्यवस्थापन व मालाची काढणी सोपी व्हावी, याकरिता स्वकल्पनेतून काही अवजारेही विकसित केली आहेत.
हवामानानुसार लागवडीत केला बदल
अलीकडील काळात अनियमित पाऊस, गारपीट आदी समस्या जाणवू लागल्या आहेत. दरवर्षी मार्चच्या सुमारास गारपीट होते. जून काळात केळी लागवड केली तर मार्चच्या सुमारास घड निसवायला येतात, त्या काळात घडांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. ही गोष्ट लक्षात घेऊन यंदा लागवड दोन महिने पुढे ढकलून ती ऑगस्टमध्ये केल्याचे अनिल यांनी सांगितले. ऍग्रोवनचे नियमित वाचन केले जाते. त्यातील शेतकऱ्यांचे प्रयोग वाचून त्यांना प्रसंगी संपर्क साधून ज्ञानवृद्धी करीत असल्याचेही अनिल यांनी सांगितले.
अनिल आगळे- 9763762792
---*---
दुग्ध व्यवसायाची मूल्य साखळी उभारून औटी बंधू झाले यशस्वी
उद्योजक
Friday, August 21, 2015 AT 06:00 AM (IST)
Tags: agro special
घरच्या उपयोगासाठी उच्च गुणवत्तेचे खात्रीलायक दूध हवे, या स्वतःच्या गरजेतून पुणे जिल्ह्यातील
राजुरी येथील बलराम औटी यांनी दुग्ध व्यवसायाला सुरवात केली. सुमारे 40 म्हशींपासून सुरू झालेला हा व्यवसाय आता 550 म्हशींपर्यंत विस्तारला आहे. दूध, दुग्धजन्य पदार्थांपासून ते शेण-मूत्र
आदींच्या विक्रीतून व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल सुमारे तीन कोटी रुपयांच्या घरात
गेली आहे. चारा उत्पादनापासून ते दूध विक्रीपर्यंत मूल्यसाखळीतील (व्हॅल्यू चेन)
प्रत्येक बाबीवर प्रचंड मेहनत घेऊन औटी बंधूंनी उद्योजक म्हणून स्वतःची ओळख तयार
केली आहे.
संतोष डुकरे
पुणे जिल्ह्यातील राजुरी ( ता. जुन्नर) हे बलराम औटी यांचे मूळ गाव. नोकरीनिमित्त ते पुण्यात पिंपरी-चिंचवड भागात स्थायिक झाले. कुटुंबाची थोडीफार शेती व 10-12 गायी यांची जबाबदारी लहान भाऊ सुनील यांच्यावर होती. आठवड्यात दोनदा दूध संकलन बंद राहायचं. यामुळे दुग्ध व्यवसाय तोट्यातच होता. घरात पिढ्यान्पिढ्याचं दूधदुभतं; पण परिस्थिती अशी आली की शेतीतून नफा नाही. शिवाय पुण्यात पैसे खर्चूनही मुलाबाळांसाठी खात्रीचे सकस दूध मिळेना. अखेर ही कोंडी फोडण्यासाठी सुमारे 100 किलोमीटर अंतरावरून आपल्या गावावरून दररोज पुण्यात दूध आणायचा निर्णय घेतला. पण एकट्यासाठी दूध आणणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. त्यामुळे आणखी रतीब लावण्यासाठी चौकशी केली. परिसरातील जैन बांधवांनी यासाठी मोठा पाठिंबा दिला. म्हशी विकत घेण्यासाठी, दुधासाठी आगावू रक्कम देण्याचीही तयारी दाखवली. यातूनच 2004 मध्ये सुनील व बलराम या औटी बंधूंच्या व्यवसायिक दुग्धव्यवसायाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.
"माउथ पब्लिसिटी'चा झाला फायदा
हरियानावरून सुरवातीला तीन टप्प्यांत 40 म्हशी आणल्या. त्यातून 200 लिटर दुधाचे रतीब सुरू झाले. धारोष्ण दूध ग्राहकांपर्यंत पोचविण्याच्या पद्धतीमुळे दुधाची तोंडी प्रसिद्धी (माउथ पब्लिसिटी) मोठ्या प्रमाणात झाली. दुधाला मागणी वाढली, रतीब वाढत गेले. तशी म्हशींची संख्या वाढत नेली. ग्राहकांनी चांगल्या दुधासाठी म्हशी घ्यायला आणि वर्षाच्या रतिबाचे पैसे आधीच देण्याची तयार ठेवल्याने या व्यवसायासाठी एक रुपयाही कर्ज घ्यावे लागले नाही. व्यवसायातील संधी पाहून बलराम औटी यांनी 16 वर्षांची नोकरी सोडून देऊन पूर्णवेळ या व्यवसायात झोकून दिले. मुख्य प्रश्न चाऱ्याचा होता. घरची जमीन मात्र थोडी होती. त्यामुळे चाऱ्यासाठी जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्याचे ठरवले.
उसाचा चारा व गूळ निर्मिती
चाऱ्यासाठी गोठ्यावर ऊस आणल्यानंतर म्हशींना खाऊ घालण्याआधी त्याचा संपूर्ण रस काढून घेतला जातो. चरख्यातून निघालेल्या चोथ्याची लगेच कुट्टी केली जाते. ही कुट्टी जेवढा रस काढला तेवढ्या पाण्यात बुडवली जाते. रसाएवढे पाणी त्यात शोषले जाते. हे करताना त्यात चवीसाठी "बिस्किट इसेन्स' मिसळला जातो. तयार झालेल्या कुट्टीत सरकी, बार्ली, मका भरडा आदी घटक मिसळून म्हशींना दिली जाते. दररोज सर्वसाधारणपणे प्रतिम्हैस 40 किलो चारा वापरला जातो. तयार होणाऱ्या गुळाची स्थानिक व्यापाऱ्यांना विक्री केली जाते.
म्हैस धुलाई व मसाज यंत्र
म्हशींना धुतल्याशिवाय दूध काढायचे नाही हा औटी बंधूंचा नियमच आहे. गोठ्याची रचनाच अशी आहे की म्हशी ओळीने उभ्या राहून खास विकसित केलेल्या यंत्राद्वारे धुलाई करून मिल्क पार्लरमध्ये आणल्या जातात. म्हैस धुण्याचे व मसाज करण्याचे यंत्र अरुण येवले या नातेवाइकाने विकसित करून दिले आहे. म्हैस धुण्याच्या पाण्यातून तयार होणारी स्लरी गोठ्याशेजारील प्लॅस्टिक आच्छादित तळ्यात संकलित केली जाते. या तळ्यात दशपर्णी अर्काचाही समावेश केला जातो. त्यातून हे मिश्रण सायफन पद्धतीने पिकांना दिले जाते. गोठ्यात सात भय्ये दररोज काम करतात. चारा व पाणी मोठ्या कुंड्यांमध्ये भरून ठेवतात. मुक्त गोठा पद्धत असल्याने म्हशी दिवसभर त्यांच्या गरजेएवढे खाद्य व पाणी पितात. याशिवाय शेतातून चारा गोठ्यापर्यंत आणून पशुखाद्य तयार करण्याची यंत्रणा व मजूरही स्वतंत्र आहेत.
संपूर्ण यांत्रिकीकरण
दूध काढण्यापासून पिशवी पॅकिंगपर्यंतची सर्व प्रक्रिया यांत्रिकीकृत केली आहे. दूध काढल्यानंतर मिल्किंग पार्लर शेजारीच उभारलेल्या शीतकरण यंत्रात हे दूध जाते. यासाठी मिल्किंग पार्लर ते चिलर दरम्यान पाइपलाइन करण्यात आली आहे. दूध "चिलिंग' करून ग्राहकांच्या रतिबानुसार यंत्राद्वारे प्लॅस्टिक पिशव्यांमध्ये पॅकिंग केले जाते. "चिलिंग प्लॅन्ट' 16 हजार लिटर क्षमतेचा आहे. सकाळी लवकर दुधाची पिशवी ग्राहकांच्या दाराबाहेर बनवलेल्या दुधपेटीपर्यंत पोच केली जाते. रकमेच्या वसुलीचा प्रश्न येत नाही. कारण ग्राहकांनी एक वर्षाच्या रतिबाचे पैसे आधीच जमा केलेले असतात. त्याशिवाय रतीब सुरूच केला जात नाही.
संतोष डुकरे
पुणे जिल्ह्यातील राजुरी ( ता. जुन्नर) हे बलराम औटी यांचे मूळ गाव. नोकरीनिमित्त ते पुण्यात पिंपरी-चिंचवड भागात स्थायिक झाले. कुटुंबाची थोडीफार शेती व 10-12 गायी यांची जबाबदारी लहान भाऊ सुनील यांच्यावर होती. आठवड्यात दोनदा दूध संकलन बंद राहायचं. यामुळे दुग्ध व्यवसाय तोट्यातच होता. घरात पिढ्यान्पिढ्याचं दूधदुभतं; पण परिस्थिती अशी आली की शेतीतून नफा नाही. शिवाय पुण्यात पैसे खर्चूनही मुलाबाळांसाठी खात्रीचे सकस दूध मिळेना. अखेर ही कोंडी फोडण्यासाठी सुमारे 100 किलोमीटर अंतरावरून आपल्या गावावरून दररोज पुण्यात दूध आणायचा निर्णय घेतला. पण एकट्यासाठी दूध आणणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. त्यामुळे आणखी रतीब लावण्यासाठी चौकशी केली. परिसरातील जैन बांधवांनी यासाठी मोठा पाठिंबा दिला. म्हशी विकत घेण्यासाठी, दुधासाठी आगावू रक्कम देण्याचीही तयारी दाखवली. यातूनच 2004 मध्ये सुनील व बलराम या औटी बंधूंच्या व्यवसायिक दुग्धव्यवसायाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.
"माउथ पब्लिसिटी'चा झाला फायदा
हरियानावरून सुरवातीला तीन टप्प्यांत 40 म्हशी आणल्या. त्यातून 200 लिटर दुधाचे रतीब सुरू झाले. धारोष्ण दूध ग्राहकांपर्यंत पोचविण्याच्या पद्धतीमुळे दुधाची तोंडी प्रसिद्धी (माउथ पब्लिसिटी) मोठ्या प्रमाणात झाली. दुधाला मागणी वाढली, रतीब वाढत गेले. तशी म्हशींची संख्या वाढत नेली. ग्राहकांनी चांगल्या दुधासाठी म्हशी घ्यायला आणि वर्षाच्या रतिबाचे पैसे आधीच देण्याची तयार ठेवल्याने या व्यवसायासाठी एक रुपयाही कर्ज घ्यावे लागले नाही. व्यवसायातील संधी पाहून बलराम औटी यांनी 16 वर्षांची नोकरी सोडून देऊन पूर्णवेळ या व्यवसायात झोकून दिले. मुख्य प्रश्न चाऱ्याचा होता. घरची जमीन मात्र थोडी होती. त्यामुळे चाऱ्यासाठी जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्याचे ठरवले.
उसाचा चारा व गूळ निर्मिती
चाऱ्यासाठी गोठ्यावर ऊस आणल्यानंतर म्हशींना खाऊ घालण्याआधी त्याचा संपूर्ण रस काढून घेतला जातो. चरख्यातून निघालेल्या चोथ्याची लगेच कुट्टी केली जाते. ही कुट्टी जेवढा रस काढला तेवढ्या पाण्यात बुडवली जाते. रसाएवढे पाणी त्यात शोषले जाते. हे करताना त्यात चवीसाठी "बिस्किट इसेन्स' मिसळला जातो. तयार झालेल्या कुट्टीत सरकी, बार्ली, मका भरडा आदी घटक मिसळून म्हशींना दिली जाते. दररोज सर्वसाधारणपणे प्रतिम्हैस 40 किलो चारा वापरला जातो. तयार होणाऱ्या गुळाची स्थानिक व्यापाऱ्यांना विक्री केली जाते.
म्हैस धुलाई व मसाज यंत्र
म्हशींना धुतल्याशिवाय दूध काढायचे नाही हा औटी बंधूंचा नियमच आहे. गोठ्याची रचनाच अशी आहे की म्हशी ओळीने उभ्या राहून खास विकसित केलेल्या यंत्राद्वारे धुलाई करून मिल्क पार्लरमध्ये आणल्या जातात. म्हैस धुण्याचे व मसाज करण्याचे यंत्र अरुण येवले या नातेवाइकाने विकसित करून दिले आहे. म्हैस धुण्याच्या पाण्यातून तयार होणारी स्लरी गोठ्याशेजारील प्लॅस्टिक आच्छादित तळ्यात संकलित केली जाते. या तळ्यात दशपर्णी अर्काचाही समावेश केला जातो. त्यातून हे मिश्रण सायफन पद्धतीने पिकांना दिले जाते. गोठ्यात सात भय्ये दररोज काम करतात. चारा व पाणी मोठ्या कुंड्यांमध्ये भरून ठेवतात. मुक्त गोठा पद्धत असल्याने म्हशी दिवसभर त्यांच्या गरजेएवढे खाद्य व पाणी पितात. याशिवाय शेतातून चारा गोठ्यापर्यंत आणून पशुखाद्य तयार करण्याची यंत्रणा व मजूरही स्वतंत्र आहेत.
संपूर्ण यांत्रिकीकरण
दूध काढण्यापासून पिशवी पॅकिंगपर्यंतची सर्व प्रक्रिया यांत्रिकीकृत केली आहे. दूध काढल्यानंतर मिल्किंग पार्लर शेजारीच उभारलेल्या शीतकरण यंत्रात हे दूध जाते. यासाठी मिल्किंग पार्लर ते चिलर दरम्यान पाइपलाइन करण्यात आली आहे. दूध "चिलिंग' करून ग्राहकांच्या रतिबानुसार यंत्राद्वारे प्लॅस्टिक पिशव्यांमध्ये पॅकिंग केले जाते. "चिलिंग प्लॅन्ट' 16 हजार लिटर क्षमतेचा आहे. सकाळी लवकर दुधाची पिशवी ग्राहकांच्या दाराबाहेर बनवलेल्या दुधपेटीपर्यंत पोच केली जाते. रकमेच्या वसुलीचा प्रश्न येत नाही. कारण ग्राहकांनी एक वर्षाच्या रतिबाचे पैसे आधीच जमा केलेले असतात. त्याशिवाय रतीब सुरूच केला जात नाही.
संध्याकाळी 7 ते 11 दरम्यान काढलेले दूध रतिबाला जाते. किमान एक लिटर ते कमाल तीन लिटर दरम्यान रतीब दुधाचे प्रमाण आहे. अधिक रतीब दोन लिटरचा आहे. तीन लिटरहून अधिक दूध कुणाला द्यायचे नाही, असा औटी यांचा नियम आहे. 50 टक्क्यांहून अधिक ग्राहक स्वतः येऊन गोठा व्यवस्थापन, दूध निर्मिती ते वितरणाची सर्व प्रक्रिया पाहून गेले आहेत. सध्या दुग्ध व्यवसायाची एकूण उलाढाल तीन कोटी रुपयांपर्यंत आहे. या सर्व व्यावसायिक वाटचालीत चुलतभाऊ तुकाराम औटी, सुधाकर माने, संजय लुनावत आदींची मोलाची मदत झाली आहे.
औटींच्या दुग्ध व्यवसायाची मूल्य साखळी
1)जमीन
- घरची सात एकर जमीन, दोन एकर क्षेत्रावर मुक्त गोठा
- एकरी 20 हजार भाडेतत्त्वावर सुमारे 55 एकर जमीन खंडाने घेतली.
- जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी स्लरी व शेणखताचा वापर
- रासायनिक खते व कीडनाशके यांचा वापर थांबवला आहे.
2) चारा उत्पादन
- सर्व जमिनीवर ऊस, हत्तीगवत, नेपिअर, बाजरी असे चारा पीक उत्पादन
- सेंद्रिय दूध निर्मितीसाठी चाऱ्याचे सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादन
- चारा काढणी, वाहतूक व कुट्टी करण्यासाठी स्वतंत्र माणसे
- उसाचा रस काढून घेतल्यावर उरलेल्या चोथ्याचे मूल्यवर्धन
- चाऱ्याचे मूल्यवर्धन
3) गोठा व्यवस्थापन
- मुक्त गोठा पद्धत. चारही बाजूंनी लोखंडी पाइपचे कुंपण
- गोठ्याअंतर्गत वेगवेगळे भाग, चाऱ्यासाठी कुंड्या
- ऊन, पावसापासून संरक्षणासाठी पत्र्याचे शेड
- शेणखत गोळा करण्यासाठी ट्रॅक्टर व केणीचा वापर
- म्हशी धुण्यासाठी खास यंत्रणा विकसित
- म्हैस धुतल्यानंतरचे पाणी शेण-मूत्रासह तळ्यात संकलित
4) जनावरे पैदास
- सुरवातीला 12 गाई होत्या. 2004 मध्ये त्या विकून 40 म्हशी घेतल्या.
- म्हशींची संख्या 40 वरून आता 550 पर्यंत वाढवली. जाफराबादी व मुऱ्हा या जातींचा समावेश.
- नैसर्गिक रेतनावर भर. यासाठी गोठ्यात दोन जाफराबादी व एक मुऱ्हा असे रेडे
- म्हशींना दररोज दोन वेळा आंघोळ, स्वच्छता व निगा ठेवण्यावर सर्वाधिक भर
- मुक्त गोठा व स्वच्छता यामुळे आरोग्यावर होणारा खर्च नगण्य
5) दूध संकलन
- मिल्किंग पार्लरमध्ये मिल्किंग मशनि तसेच मनुष्यांकरवीही दूध काढले जाते
- दूध काढण्यापासून पॅकिंगपर्यंतच्या सर्व बाबी यांत्रिकीकृत, हस्तक्षेप नाही.
- दूध काढण्याआधी व्यक्ती, म्हशींच्या स्वच्छतेवर भर, काटेकोर देखरेख
6)प्राथमिक प्रक्रिया
- गोठ्याशेजारीच छोटा चिलिंग प्लॅन्ट, मिल्क पॅकिंग मशिन
- साठवणूकीसाठी कोल्ड टॅंक, रेफ्रिजरेटर्स, गुणवत्तेवर सर्वाधिक भर
- ग्राहकांना वितरीत करण्याच्या दुधाचे रतिबानुसार अर्धा, एक लिटरचे पॅकिंग
- उर्वरित दुधाचा दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्मितीसाठी वापर, स्वतंत्र प्रक्रिया युनिट
7) उप उत्पादने
- चाऱ्याच्या उसाचा रस काढून सेंद्रिय गूळ निर्मिती, त्यासाठी स्वतंत्र गुऱ्हाळ
- दररोज 10 टन ऊस गाळप, त्यापासून 1200 किलो गूळ निर्मिती
- सकाळी 7 ते 11 दरम्यान काढलेल्या दुधापासून प्रक्रियायुक्त पदार्थ निर्मिती
- पेढे, बासुंदी, पनीर, लस्सी, दही, पेढे, पनीर, ताक, तूप आदी पदार्थ निर्मिती
- दररोज दोन टन शेणखत तयार होते.
8) वाहतूक
- संध्याकाळी काढलेल्या दुधाचे रात्री पॅकिंग
- राजुरीहून रात्री स्वतःची दूध गाडी (टेम्पो) निघते, पहाटे तीन वाजेपर्यंत पुण्यात पोच.
- वाहतुकीदरम्यान दूध थंड ठेवण्यासाठी बर्फाचा वापर
- आपत्कालीन स्थितीसाठी एक जादा गाडी कायम तयार असते.
9) वितरण व्यवस्था
- सध्या दररोज 1800 लिटर दुधाचे पिंपरी-चिंचवड परिसरात वितरण
- निगडी व चिंचवड परिसरातील 980 ग्राहकांना रतीब
- पहाटे 3 ते सकाळी 6 वाजेदरम्यानच्या काळात दुधाचे घरपोच वितरण
- दूध वितरणासाठी दररोजची माणसे ठरलेली. काटेकोर व्यवस्थापन
10) विक्री व्यवस्था
- प्रक्रियायुक्त पदार्थांच्या विक्रीसाठी पिंपरीत स्वतंत्र विक्री केंद्र
- दुधाची 65 रुपये प्रतिलिटरने विक्री
- जनावरांच्या मलमूत्र स्लरीची तीन हजार रुपये प्रतिटॅंकर दराने गोठ्यावरच विक्री
- शेणखताची 11 हजार रुपये प्रतिट्रक दराने जागेवरच विक्री, मोठी मागणी
- गुळाची 35 रुपये प्रतिकिलो दराने विक्री
11) ग्राहक संबंध
- दुधातून कोणतेही घटक काढून न घेता ग्राहकांना पुरवठा
- माउथ टू माउथ (तोंडातोंडी) प्रसिद्धीने ग्राहकवृद्धी
- 70 टक्के ग्राहक जैन समाजाचे, स्वच्छतेला सर्वाधिक प्राधान्य
- ग्राहक हिंतसंबंध चांगले राखण्यासाठी पिंपरीत स्वतंत्र कार्यालय
12) मनुष्यबळ व्यवस्थापन
-- गोठ्यात काम करण्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ, गोठ्यातील कामाचे प्रतिदिन प्रतिम्हैस 25 रुपये याप्रमाणे भय्यांना कंत्राट.
- चारा कापणे, वाहतूक व कुट्टी करण्यासाठी स्वतंत्र कंत्राटी भय्ये.
- गुऱ्हाळ, दूध वाहतूक व वितरण, गोठा, चारा आदी सर्वांसाठी मिळून 36 व्यक्तींवर कामाची धुरा.
- चारा व दूध निर्मितीची जबाबदारी सुनील, तर वाहतूक व विक्रीची जबाबदारी बलराम औटी यांच्याकडे.
- प्रक्रियायुक्त पदार्थ निर्मितीची जबाबदारी सौ. मंगल सुनील औटी यांच्याकडे, तर चिंचवडमधील विक्री केंद्राची जबाबदारी सौ. छाया बलराम औटी यांच्याकडे.
- वडील संतू तुकाराम औटी व आई सौ. प्रभावती तुकाराम औटी यांची मोलाची देखरेख.
13) आर्थिक व्यवस्थापन
- विक्री व्यवस्था व आर्थिक बाबींसाठी पिंपरीत स्वतंत्र कार्यालय
- म्हैसनिहाय नोंदी, काटेकोर आर्थिक नियोजन
- उत्पादन खर्च कमी ठेवून अधिकाधिक नफा मिळवण्याचे गणित
14) व्यवसाय विकास (बिझनेस डेव्हलपमेंट)
- आधी विक्रीचे नियोजन व त्यानंतर दूध उत्पादन या पद्धतीने व्यवसाय बांधणी
- गोठा व्यवस्थापन, दूधनिर्मिती ते ग्राहक अशी साखळी उभारल्याने नफ्यात वाढ.
- म्हैस घेण्यासाठी ग्राहकांकडून प्रतिलिटर पाच हजार रुपये आगाऊ रक्कम
- एक रुपयाचेही कर्ज न घेता ग्राहकांच्या गुंतवणुकीतून व्यवसायवृद्धी
- स्थानिक कृषी पर्यटन केंद्रामार्फत पर्यटकांशी जोडणी
- 2021 पर्यंत पाच हजार म्हशींपर्यंत व्यवसायवृद्धीचे उद्दिष्ट
- चीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन
संपर्क- बलराम औटी - 9011955500, 9850673675
---*---
नांदेड जिल्ह्यातील कदम यांचा आधुनिक दुग्धव्यवसाय
-
Wednesday, August 26, 2015 AT 06:00 AM (IST)
Tags: agro special
दुधाचा "श्रीधारा' ब्रॅंड
दूध उत्पादकांनाही मिळाली चालना
प्रक्रिया व्यवसायही सुरू
नांदेड जिल्ह्यात दुग्धव्यवसाय "कल्चर' अद्याप विकसित झालेले नाही. मात्र, जिल्ह्यातील गणपूर येथील उच्चपदवीधारक विश्वास कदम यांनी काही कोटींची गुंतवणूक करीत दुग्धव्यवसाय व प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केला आहे. 1400 लिटर दूध संकलनापासून सुरू झालेला हा व्यवसाय आता 20 हजार लिटर संकलनापर्यंत विस्तारला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही पूरक उत्पन्नाचे साधन त्यामाध्यमातून तयार झाले आहे.
कृष्णा जोमेगावकर
नांदेड शहरापासून सुमारे पंधरा किलोमीटरवर नवसाला पावणाऱ्या प्रसिद्ध सत्यगणपतीचे मंदिर आहे. या मंदिरालगत गणपूर (ता. अर्धापूर) येथील विश्वास बालाजीराव कदम यांची शेती आहे. एम. कॉम., एम. बी. ए. शिक्षण पूर्ण करून व्यवस्थापन विषयात त्यांनी पीएच.डी. केली. त्यानंतर नोकरीच्या मागे न लागता उद्योग सुरू करण्याचे ठरवले.
दुधाची गरज ओळखून निवडला व्यवसाय
नांदेड जिल्ह्यात दुग्धव्यवसायाचे "कल्चर' विकसित झालेले नाही. जिल्ह्यात पश्चिम महाराष्ट्र तसेच इतर ठिकाणांहून सध्या दररोज सुमारे 40 हजार लिटरपर्यंत दूध येते. कदम यांनी या संधीचा शोध घेतला. कंपनीच्या फायद्याबरोबरच स्थानिक शेतकऱ्यांना जोडधंद्याच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे साधनही त्यातून मिळणार होते.
प्रक्रिया व्यवसायही सुरू
नांदेड जिल्ह्यात दुग्धव्यवसाय "कल्चर' अद्याप विकसित झालेले नाही. मात्र, जिल्ह्यातील गणपूर येथील उच्चपदवीधारक विश्वास कदम यांनी काही कोटींची गुंतवणूक करीत दुग्धव्यवसाय व प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केला आहे. 1400 लिटर दूध संकलनापासून सुरू झालेला हा व्यवसाय आता 20 हजार लिटर संकलनापर्यंत विस्तारला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही पूरक उत्पन्नाचे साधन त्यामाध्यमातून तयार झाले आहे.
कृष्णा जोमेगावकर
नांदेड शहरापासून सुमारे पंधरा किलोमीटरवर नवसाला पावणाऱ्या प्रसिद्ध सत्यगणपतीचे मंदिर आहे. या मंदिरालगत गणपूर (ता. अर्धापूर) येथील विश्वास बालाजीराव कदम यांची शेती आहे. एम. कॉम., एम. बी. ए. शिक्षण पूर्ण करून व्यवस्थापन विषयात त्यांनी पीएच.डी. केली. त्यानंतर नोकरीच्या मागे न लागता उद्योग सुरू करण्याचे ठरवले.
दुधाची गरज ओळखून निवडला व्यवसाय
नांदेड जिल्ह्यात दुग्धव्यवसायाचे "कल्चर' विकसित झालेले नाही. जिल्ह्यात पश्चिम महाराष्ट्र तसेच इतर ठिकाणांहून सध्या दररोज सुमारे 40 हजार लिटरपर्यंत दूध येते. कदम यांनी या संधीचा शोध घेतला. कंपनीच्या फायद्याबरोबरच स्थानिक शेतकऱ्यांना जोडधंद्याच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे साधनही त्यातून मिळणार होते.
जिल्ह्यातील नांदेड, अर्धापूर, मुदखेड, भोकर या तालुक्यातील शेतीला इसापूर प्रकल्पाचे पाणी मिळते. यामुळे या भागात सिंचनाची व्यवस्था आहे. परंतु, अलीकडे शेती विविध कारणांनी अडचणीत आली आहे. त्यामुळे दुधासारखा व्यवसाय महत्वपूर्ण ठरणार होता. याद्वारे ग्रामीण भागात आर्थिक समृद्धी होण्यासही चालना मिळणार होती. सुरवातीला कदम यांनी फलटण, कात्रज येथील मोठ्या दुग्धप्रकल्पांसह इतर छोट्या डेअरींना भेट देऊन अभ्यास केला. आपल्या भागात डेअरी सुरू केली तर दुधाची होणारी उपलब्धता याचाही विचार करून प्रकल्प सुरू करण्याचे निश्चित केले. त्यानुसार 2013 मध्ये के-विमल फूड प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड नावाने कंपनी स्थापन केली.
अर्धापूर भागात इतर जिल्ह्यातील दूध डेअरी कंपन्यांना दररोज वीस हजार लिटर दूध उपलब्ध होत होते. दूध उत्पादकांना स्थानिक पातळीवर दुधाची विक्री करण्याची संधी तयार करून दिल्यास दुधाच्या उत्पादनात अधिक वाढ होईल, अशा विश्वास कदम यांनी व्यक्त केला. त्यानुसार भविष्यातील पन्नास हजार लिटर दूध संकलनाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून प्रकल्पाला सुरवात केली. राष्ट्रीयीकृत बॅंकेकडून सुमारे दोन कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. प्रकल्पाची एकूण किंमत पाच कोटी रुपये आहे. कोणताही व्यवसाय सुरू केल्यानंतर पहिल्या तीन वर्षांतील उत्पादनावर त्या उद्योगाचे पुढील भवितव्य अवलंबून असते. असे व्यवस्थापन विषयात पीएच.डी. करणारे कदम सांगतात. पहिली दोन वर्षे ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर काम करीत टिकून राहिल्यामुळे तिसऱ्या वर्षापासून नफा सुरू होईल, असे त्यांचे मत आहे.
सत्यगणपतीमुळे दिले श्रीधारा नाव
कदम गणपूरचे असलेतरी त्यांची शेती बामणी-बाहेतपूरवाडी (ता. अर्धापूर) शिवारात आहे. शेताच्या शेजारी दाभड येथील सत्यगणपती मंदिर आहे. येथे दर चतुर्थीला मोठी जत्रा भरते. त्यामुळे हा परिसर तसा प्रसिद्ध आहे. कदम यांनी आपल्या दुग्ध उत्पादनाला "श्रीधारा' असे नाव देऊन या परिसराचा सन्मान वाढवला आहे.
कदम यांच्या दुग्ध व्यवसायातील बाबी
1) शेतकऱ्यांच्या घेतल्या रात्रशाळा
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दूध व्यवसायाकडे वळविण्यासाठी कदम यांनी परिसरातील शेतकऱ्यांना या व्यवसायातील संधी समजावून सांगण्यासाठी रात्रशाळा घेतल्या. शेतकऱ्यांना दुधाचे अर्थशास्त्र समजून सांगितले. तज्ज्ञांची मदत घेत जनावरांना द्यावयाचा आहार, त्यांचे आरोग्य व लसीकरणाविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांत या व्यवसायासंबंधी जागृती होण्यास मदत झाली.
2) जनावरांचे वाटप
दुधाच्या व्यवसायाकडे वळणाऱ्या शेतकऱ्यांना बॅंकांच्या माध्यमातून आर्थिक साह्य करण्यासाठी प्रयत्न केले. यामुळे शेतकऱ्यांनाही जनावरांची खरेदी करण्यासाठी अधिकचा भार सोसावा लागला नाही. कंपनीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील बारड, वसंतवाडी, खैरगाव, पार्डी व हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ आदी मिळून शेतकऱ्यांना सुमारे 370 गायी व म्हशींचे वाटप करण्यात आले.
3) 20 हजार लिटर दुधाचे संकलन
व्यवसायाच्या पहिल्या वर्षी दररोज सुमारे 1400 लिटर दुधापासून संकलन सुरू झाले. वर्षभरात ते आठ हजार लिटरपर्यंत गेले. यानंतर सतत वाढ होत गेली. सध्या कदम यांनी सुमारे 43 ठिकाणी दूध संकलन केंद्रांची उभारणी केली आहे. 10 ठिकाणी खासगी संकलन केंद्रांकडून दूध घेतले जाते. जवळील शेतकरी देखील डेअरीवर येऊन दुधाची विक्री करतात. सध्या दररोज सुमारे 2700 ते 3000 शेतकऱ्यांकडील सुमारे वीस हजार लिटर दुधाचे संकलन होते.
4) दुधाचे मार्केट व दर
3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ असलेले शेतकऱ्यांकडील दूध प्रति फॅट 6.91 पैसे दराने खरेदी केले जाते. जिल्ह्यात अन्यत्र दुधाचा दर यापेक्षा कमी असल्याचे कदम यांनी सांगितले. म्हशीच्या दुधाची विक्री लिटरला 45 रुपये तर गायीच्या दुधाची विक्री 40 रुपये दराने होते. दुधाची विक्री सध्या परभणी, निझामाबाद, आदिलाबाद (तेलंगणा) व हिंगोली जिल्ह्यात होते.
5) प्रक्रिया उत्पादनांची निर्मिती
दुधाव्यतिरिक्त सध्या तूप, लस्सी व फ्रेश क्रीमचे उत्पादन सुरू आहे. पुढील काळात श्रीखंड, दही, खवा, ताक आदी पदार्थांचे उत्पादन सुरू करण्यात येणार आहे. क्रीमची विक्री आईस्क्रीम व्यावसायिकांना केली जाते.
6) तीन शिफ्टमध्ये चालते काम
डेअरीमध्ये तीन शिफ्टमध्ये काम चालते. यासाठी 25 कर्मचाऱ्यांचे संख्याबळ आहे. यात चार व्यवस्थापक व एक पर्यवेक्षक यांचा समावेश आहे. डेअरीत दूध आल्यानंतर दुधातील भेसळीची तपासणी प्रयोगशाळेत केली जाते. यानंतर यंत्राच्या माध्यमातून प्रक्रिया करण्यासाठी दूध पुढे पाठवले जाते.
7) आयएसओ मानांकन
दूध हा नाशवंत पदार्थ असल्यामुळे डेअरी व्यवसायात व्यवस्थापनाला महत्त्वाचे स्थान असते. यामुळे या व्यवसायात असलेले बारकावे पूर्ण केल्यामुळे उत्कृष्ठ व्यवस्थापनासाठी आयएसओ 2200:2005 हे मानांकन 2014 मध्ये मिळाले आहे.
डेअरी गावापासून जवळ असल्यामुळे दूध देऊन लगेच शेतातील कामाला जाता येते. कदम यांच्या डेअरीत दुधाला चांगला दर मिळतो. दोन वेळचे दहा लिटर दूध डेअरीला दररोज देतो.
भगवान राजेगोरे, कलदगाव, ता. अर्धापूर
विश्वास कदम- 9422414882
---*---
No comments:
Post a Comment